बिहार सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने के लिए “लेडी रोसेटा आलू विस्तार योजना” शुरू की है। यह योजना 17 जिलों में लागू होगी और लगभग 4 करोड़ 88 लाख रुपये खर्च किए जाएंगे। किसानों को बेहतर बीज और तकनीकी मदद मिलेगी, जिससे आलू का उपयोग चिप्स-फ्रेंच फ्राइज जैसे उत्पादों में होगा। इससे किसानों की आय बढ़ेगी और आलू उद्योग को बढ़ावा मिलेगा।
पटना। बिहार सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने के लिए आलू उत्पादन से जुड़ी एक नई योजना की घोषणा की है। उप मुख्यमंत्री सह कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने बताया कि प्रदेश में आलू प्रसंस्करण योग्य उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए “लेडी रोसेटा आलू विस्तार योजना” शुरू की जा रही है। इस योजना का लाभ राज्य के 17 जिलों के किसानों को मिलेगा।
उन्होंने कहा कि आलू उत्पादन में सबसे बड़ी समस्या इसका उचित भंडारण और उपयोग है। राज्य सरकार ने आलू उत्पादक किसानों की इस समस्या को देखते हुए योजना बनाई है। इससे किसानों की आय में सीधी बढ़ोतरी होगी और आलू से जुड़े प्रसंस्करण उद्योगों को भी गति मिलेगी।
ये भी पढ़ें – ड्रिप इरिगेशन: मिट्टी और फसल के हिसाब से स्मार्ट सिंचाई
योजना की लागत
इस योजना के तहत लगभग कुल 4 करोड़ 88 लाख रुपये की लागत से काम किया जाएगा। किसानों को बीज और तकनीकी मदद दी जाएगी। योजना के तहत आलू की उच्च गुणवत्ता वाली किस्मों के बीज उपलब्ध कराए जाएंगे ताकि किसान अधिक उपज प्राप्त कर सकें।
किसानों की आमदनी बढ़ाना उद्देश्य
विजय कुमार सिन्हा ने बताया कि योजना का मुख्य उद्देश्य आलू उत्पादन को इस तरह बढ़ाना है कि इसका उपयोग चिप्स, फ्रेंच फ्राइज और अन्य प्रसंस्कृत उत्पादों के लिए हो सके। इससे किसानों को बाजार की बेहतर कीमत मिलेगी और वे सीधे उद्योगों से जुड़ सकेंगे।उन्होंने कहा कि इस योजना से राज्य के किसान न केवल आत्मनिर्भर बनेंगे बल्कि बिहार देश के आलू उत्पादन में अपनी हिस्सेदारी और मजबूत करेगा। सरकार का लक्ष्य है कि आने वाले समय में आलू से जुड़ी समस्याओं का समाधान करते हुए इसे किसानों की आमदनी बढ़ाने का प्रमुख साधन बनाया जाए।
ये देखें –
पूजा राय ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (BHU) से पढ़ाई की है।
Lallantop में Internship करने के बाद NewsPotli के लिए कृषि और ग्रामीण भारत से जुड़ी खबरें लिखती हैं।
