भारत सरकार ने पीली मटर के आयात पर शुल्क लगाने का निर्णय लिया है। सरकार ने दिसंबर 2023 में पीली मटर के शुल्क मुक्त आयात की मंजूरी दी थी। कुछ दिनों बाद इसे 28 फरवरी 2025 तक बढ़ा दिया गया था। अब, फरवरी 2025 के बाद पीली मटर को बिना शुल्क के आयात नहीं किया जाएगा। लेकिन अब सरकार इसे शुल्क से जोड़ने पर विचार कर रही है।
खाद्य मंत्री प्रल्हाद जोशी ने दलहन सम्मेलन-2025 में इस मुद्दे को उठाया और बताया कि जल्द ही इस पर निर्णय लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि खाद्य मंत्रालय ने अपनी टिप्पणी दे दी है और पीली मटर पर सीमा शुल्क लगाने पर अंतिम फैसला मंत्री मण्डल लेंगी ।
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भारतीय दलहन और अनाज संघ के चेयरमैन बिमल कोठारी का कहना है कि सरकार किसानों के हित में पीली मटर के आयात पर प्रतिबंध लगा सकती है या आयात शुल्क बढ़ा सकती है। 2024 में भारत ने 30 लाख टन पीली मटर आयात की थी, जो कि कुल दालों के आयात का एक बड़ा हिस्सा था।
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विशेषज्ञों के अनुसार, सरकार पीली मटर पर 15-20% आयात शुल्क लगा सकती है। इससे घरेलू उत्पादन बढ़ेगा और आयात में कमी आएगी। इससे भारत का कुल दाल आयात अगले साल घट सकता है, और किसानों को इसका फायदा होगा, क्योंकि घरेलू उत्पादकों को बढ़ावा मिलेगा और आयात पर निर्भरता कम होगी।
