वित्त मंत्री नर्मला सीतारमण 1 फरवरी को मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का दूसरा बजट पेश करेंगी। इस बार के बजट में जहां एक तरफ टैक्सपेयर रियायत की उम्मीद लगाए बैठे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ किसानों को भी बजट से काफी आशाएं हैं। माना जा रहा है कि, पिछली बार की तरह ही इस बार भी बजट में किसानों के लिए कई बड़े ऐलान किए जा सकते हैं। सरकार का पूरा फोकस किसानों की आय बढ़ाने पर है।
किसान क्रेडिट कार्ड
माना जा रहा है कि, मोदी सरकार इस बार के बजट में किसान क्रेडिट कार्ड यानि KCC की लिमिट बढ़ा सकती है। KCC की मौजूदा लिमिट 3 लाख रुपये है, जिसे बढ़ाकर 5 लाख रुपये तक किया जा सकता है। अगर लिमिट बढ़ाई जाती है तो, इससे किसानों को बहुत फायदा होगा। किसान अपनी आय बढ़ाने के लिए ज्यादा निवेश कर सकते हैं।
एग्री इनपुट्स पर GST
GST के मुद्दे पर सरकार हमेशा से विपक्ष के निशाने पर रही है। GST की अलग-अलग स्लैब को लेकर सरकार पर सवाल उठते रहे हैं। जानकारों का कहना है कि, साल 2025-26 के लिए सरकार एग्री इनपुट्स पर वसूले जाने वाले GST में कटौती कर सकती है। अलग-अलग फसलों की खेती में इस्तेमाल होने वाले बीज और खाद पर अलग-अलग दरों से GST वसूला जाता है। किसानों की कमाई बढ़ाने की कोशिशों के तहत सरकार इन पर वसूले जाने वाली GST को घटा सकती है।
कृषि के लिए योजनाएं
सरकार ने पिछले बजट में खेती-किसानी से जुड़ी योजनाओं के लिए 65,529 करोड़ रुपये का आवंटन किया था। कृषि क्षेत्र से जुड़े लोग ये उम्मीद लगाए हुए हैं कि सरकार इस बार बजट में इसे 5-7 फीसदी तक बढ़ा सकती है।
निर्मला सीतारमण का 8वां बजट!
निर्मला सीतारमण का ये 8वां बजट होगा। पीएम नरेंद्र मोदी के तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद ये दूसरा बजट होगा। जून 2024 में अपने सहयोगी दलों के साथ मिलकर सरकार का गठन करने के बाद, नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल का पहला पूर्ण बजट पिछले साल जुलाई में पेश किया गया था।
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