केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल 3 सितंबर को नई दिल्ली में एग्रीश्योर (AgriSure)फंड और कृषि निवेश पोर्टल लॉन्च किया.इसका उद्देश्य कृषि क्षेत्र में स्टार्टअप्स और नये विचार को बढ़ावा देना है. सरकार ने देश में कृषि क्षेत्र में नये विचार को बढ़ावा देने के लिए अब तक 7,000 करोड़ रुपये का निवेश किया है.
केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल, 3 सितंबर 2024 को पूसा, नई दिल्ली में एग्रीश्योर (AgriSure) फंड और कृषि निवेश पोर्टल का शुभारंभ किया. एग्रीश्योर फण्ड शुरू करने के पीछे उन स्टार्टअप्स को मदद करना और बढ़ावा देना है, जो एग्रीकल्चर सेक्टर में नये आईडिया और प्लान ला रहे हैं, जिससे एग्रीकल्चर सेक्टर में तेजी से विकास हो रहा है।मंत्री शिवराज सिंह ने कहा कि पीएम मोदी की लीडरशिप में हमनें कई सारे स्टार्टअप्स लॉन्च किये जो एग्रीकल्चर सेक्टर में पॉजिटिव चेंज ला रहे हैं।
स्टार्टअप्स को मिलेगा बढ़ावा
कृषि मंत्री ने देश में एग्रीप्रेन्युर्स(जो कृषि से जुड़े बिज़नेस करते हैं) को स्टार्टअप्स के लिए फाइनेंसियल सपोर्ट आसानी से ना मिलने पर कहा कि अब इस एग्रीश्योर फण्ड से उनको मदद मिलेगी और एग्रीकल्चर सेक्टर में नये विचार आयेंगे जिससे इस सेक्टर को काफ़ी फ़ायदा होगा. इसके लिए अब तक 7,000 करोड़ रुपये खर्च किए जा चुके हैं.
उन्होंने बताया कि देश में एग्रीकल्चर सेक्टर में 8000 स्टार्टअप्स काम कर रहे हैं और हम उनकी मदद कर रहे हैं जिससे इस सेक्टर में पॉजिटिव चेंज देखने को मिल रहा है.
एग्रीकल्चर इंफ्रा फंड क्यों ज़रूरी
मंत्री ने बताया कि फसल काटने के बाद होने वाले नुकसान को कम करने के लिए साल 2020 में एग्रीकल्चर इंफ्रा फंड (AIF) की शुरुआत की गई थी, ताकि किसानों को अपने अनाज और फल-सब्जियों को रखने के लिए वेयर हाउस, कोल्ड चैन, पैक हाउस, ग्रेडिंग एव सोर्टिंग की सुविधा मिले. इनका इस्तेमाल करके किसान अपनी उपज का सही दाम ले सकें.
उन्होंने बताया कि इसके तहत पिछले चार साल में 79,000 करोड़ रुपये का निजी निवेश आया है. जिससे 75,000 प्रोजेक्ट पास हुए हैं. इसके तहत प्रोजेक्ट लगाने वालों को 6 फीसदी ब्याज दर पर 2 करोड़ रुपये तक का लोन मिलता है. सरकार ब्याज में 3 फीसदी की छूट देती है. लगभग 500 लाख टन की स्टोरेज कैपिसिटी बनी है. फसलों का नुकसान कम हुआ है. ग्रामीण क्षेत्रों में आठ लाख से ज़्यादा लोगों को रोजगार भी मिला है.
एग्रीकल्चर इंफ्रा फंड में हुआ बदलाव
मंत्री ने बताया कि अब इस फंड का लाभ स्टॉर्टअप को भी मिलेगा. पहले प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर बनाने के लिए मदद मिलती थी अब सेकेंडरी के लिए भी मिलेगी. जैसे कि आटा बनाने का काम कर सकते थे लेकिन उससे बिस्किट बनाने का नहीं. अब यह दोनों काम इस फंड के जरिए किए जा सकेंगे. FPO को भी मदद मिलेगी. इससे किसानों की आय बढ़ेगी.
कार्यक्रम में मौजूद NABARD के चेयरमैन शाजी केवी ने कहा कि किसानों की इनकम और फसलों की उत्पादकता बढ़ाने के लिए पूंजी और इनोवेशन चाहिए. दुनिया के कई देशों के मुकाबले भारत में फसलों की उत्पादकता लगभग आधी है. हमारे यहां जमीन अधिक है इसलिए उत्पादन अधिक हो पा रहा है. अब समय उत्पादकता बढ़ाने का है. लोकल समस्याओं के लिए इनोवेशन चाहिए. नाबार्ड और सरकार दोनों मिलकर किसानों की आय और फसलों की उत्पादकता बढ़ाने में मदद करेंगे.
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