महाराष्ट्र (मुंबई), राज्य के किसानों एवं नागरिकों को प्राकृतिक आपदाओं(Natural Disaster), कृषि क्षति हेतु सहायता राशि(Relief fund) का आवंटन किया गया। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे(CM Eknath shinde) ने आज यहां निर्देश दिये कि इसे 30 जून तक पूरा कर लिया जाये. किसानों को समय पर मदद दी जाए। मुख्यमंत्री ने जिला प्रशासन को किसानों के लिए क्षेत्रीय अधिकारियों द्वारा लिए गए निर्णयों को तुरंत लागू करने का भी निर्देश दिया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कृषि विभाग को खाद-बीज लिंक करने वाले विक्रेताओं पर कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिये.
मुख्यमंत्री ने सह्याद्रि गेस्ट हाउस में आयोजित बैठक में राज्य में खरीफ का जायजा लिया. इस अवसर पर उपमुख्यमंत्री देवेन्द्र फड़णवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, राजस्व मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटिल, सहकारिता मंत्री दिलीप वलसे-पाटिल, कृषि मंत्री धनंजय मुंडे, विपणन मंत्री अब्दुल सत्तार, ग्रामीण विकास मंत्री गिरीश महाजन, मृदा एवं जल संरक्षण मंत्री मंत्री संजय राठौड़, मुख्य सचिव डाॅ. नितिन करीर, अतिरिक्त मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री आई. एस। चहल, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव विकास खड़गे, कृषि विभाग की प्रमुख सचिव वी.राधा, कृषि आयुक्त रावसाहब भागड़े सहित विभिन्न विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सचिव उपस्थित थे। सभी संभागायुक्त, कलेक्टर एवं जिला कृषि अधिकारी टेलीविजन प्रणाली के माध्यम से उपस्थित थे।
मुख्यमंत्री श्री इस मौके पर शिंदे ने कहा, किसान देश की रीढ़ हैं. इसलिए राज्य सरकार द्वारा किसानों की समृद्धि के लिए लिए गए निर्णयों को तत्काल लागू किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार किसानों को यूं ही नहीं छोड़ेगी, जिला कलेक्टर को बांस की खेती का रकबा बढ़ाने के प्रयास करने चाहिए. मुख्यमंत्री ने कहा कि कृषि विश्वविद्यालयों को नये शोध पर जोर देना चाहिए। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने उन तालुकाओं और जिलों पर विशेष ध्यान देने के निर्देश भी दिये जहां बारिश 25 प्रतिशत से कम है.
फर्जी बीज कंपनियों पर कड़ी कार्रवाई की जाए। उपमुख्यमंत्री श्री. फडनवीस ने किया. कृषि अधिकारी क्षेत्रीय स्तर पर जाकर किसानों का मार्गदर्शन करें। मौसम विभाग ने ला नीना के कारण जुलाई महीने में भारी बारिश की आशंका जताई है. ऐसे में उपमुख्यमंत्री श्री. ये समय दिया था पवार ने.
कृषि विभाग ने यह सुनिश्चित करने के लिए एक आदर्श योजना बनाई है कि किसानों को शुष्क मौसम के दौरान बीज, उर्वरक और अन्य कृषि आदानों की कमी का सामना न करना पड़े। हालाँकि, जमाखोरी या लिंकिंग के मामले में, किसानों को 9822446655 नंबर पर व्हाट्सएप के माध्यम से शिकायत करनी चाहिए, कृषि मंत्री श्री मुंडे ने अपने परिचय में कहा।
इस वर्ष, खरीफ की खेती का अनुमानित क्षेत्र 142.38 लाख हेक्टेयर होगा, जिसमें कपास की फसल के तहत 40.20 लाख हेक्टेयर, सोयाबीन की फसल के तहत 50.86 लाख हेक्टेयर, चावल की फसल के तहत 15.30 लाख हेक्टेयर, मक्का की फसल के तहत 9.80 लाख हेक्टेयर, दलहन फसल के तहत 17.73 लाख हेक्टेयर शामिल है। हेक्टेयर क्षेत्रफल आएगा। राज्य में 24.91 लाख वर्ग. 1.50 लाख बीज उपलब्ध हैं. टन यूरिया एवं 25 हजार मई। प्रमुख सचिव श्रीमती राधा ने बताया कि टन डीएपी उर्वरक सुरक्षित स्टॉक में रखा गया है।
महाराष्ट्र: मुख्यमंत्री शिंदे का निर्देश, प्रभावित किसानों को 30 जून तक दिया जाये मुआवज़ा
