बिहार की नीतीश कुमार सरकार ने कैबिनेट बैठक में 43 प्रस्तावों को मंजूरी दी। कृषि विभाग में 694 और डेयरी–मत्स्य–पशु संसाधन विभाग में 200 पदों पर बहाली को हरी झंडी मिली। शिक्षा, पॉलिटेक्निक और पीएम श्री योजना के तहत स्कूलों के लिए बड़े बजट को मंजूरी दी गई। दरभंगा एयरपोर्ट के पास लॉजिस्टिक पार्क, मुंबई में बिहार भवन, जेलों में सीसीटीवी और कई प्रशासनिक फैसलों के जरिए राज्य के विकास और रोजगार को बढ़ावा देने का निर्णय लिया गया।
बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अगुवाई वाली एनडीए सरकार ने मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में कई बड़े और अहम फैसले लिए। इस बैठक में कुल 43 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इनमें नौकरी, शिक्षा, कृषि, इंफ्रास्ट्रक्चर और सुरक्षा से जुड़े कई फैसले शामिल हैं।
कृषि और पशुपालन विभाग में बहाली
सरकार ने कृषि विभाग में अलग-अलग पदों पर 694 नई भर्तियों को मंजूरी दी है। यह फैसला लंबे समय से लंबित था। इसके अलावा डेयरी, मत्स्य और पशु संसाधन विभाग में भी 200 पदों पर बहाली की स्वीकृति दी गई है।
शिक्षा और तकनीकी संस्थानों को बढ़ावा
शिक्षा विभाग के उच्च शिक्षा निदेशालय में 9 नए पद बनाए गए हैं। वहीं राजकीय पॉलिटेक्निक बगहा के लिए 106 नए पदों को मंजूरी दी गई है, जिनमें 45 शैक्षणिक और 61 गैर-शैक्षणिक पद शामिल हैं।
पीएम श्री योजना के लिए बड़ा बजट
पीएम श्री योजना के तहत बिहार के 779 माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्कूलों के लिए वर्ष 2025–26 में 1,485.50 करोड़ रुपये खर्च करने की मंजूरी दी गई है।
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इंफ्रास्ट्रक्चर और विकास के फैसले
मुंबई में 314 करोड़ रुपये की लागत से बिहार भवन बनाया जाएगा। दरभंगा एयरपोर्ट के पास लॉजिस्टिक पार्क और कार्गो हब बनाने के लिए 50 एकड़ जमीन अधिग्रहण को मंजूरी दी गई है, जिस पर करीब 139 करोड़ रुपये खर्च होंगे।
कानून, प्रशासन और सुरक्षा से जुड़े फैसले
पटना हाई कोर्ट में 4 विधि सहायक के नए पद बनाए गए हैं और पहले से कार्यरत 45 विधि लिपिकों का पदनाम बदलकर विधि सहायक किया गया है। झारखंड के साथ सोन नदी के जल बंटवारे को लेकर एमओयू को भी मंजूरी मिली है। राज्य की 13 जेलों में 9,073 नए सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे, जिस पर करीब 155 करोड़ रुपये खर्च होंगे।
अन्य अहम फैसले
जमुई के तत्कालीन जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी जटाशंकर पांडे को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है। बिहार अधिवक्ता कल्याण न्यास समिति को 30 करोड़ रुपये की सहायता देने की मंजूरी दी गई है।
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