गुजरात और पंजाब की कृषि योजनाओं की हुई समीक्षा, MSP पर खरीद और दलहन-तिलहन उत्पादन पर चर्चा

गुजरात और पंजाब की कृषि योजनाओं की हुई समीक्षा

केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गुजरात और पंजाब के कृषि मंत्रियों के साथ बैठक कर केंद्र की कृषि योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने बजट का समय पर, पारदर्शी और नियमों के अनुसार उपयोग करने पर जोर दिया, ताकि किसानों को योजनाओं का पूरा लाभ मिल सके। गुजरात में दलहन-तिलहन और MSP पर खरीद की स्थिति पर संतोष जताया गया।

केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शुक्रवार को कृषि भवन, नई दिल्ली में गुजरात और पंजाब के कृषि मंत्रियों के साथ समीक्षा बैठक की। इस बैठक में केंद्र सरकार की प्रमुख कृषि योजनाओं—जैसे प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (PM-RKVY) और कृषोन्नति योजना—के तहत राज्यों में हो रहे कामकाज की स्थिति की समीक्षा की गई।
बैठक में यह देखा गया कि राज्यों को मिले बजट का कितना सही और समय पर उपयोग हो रहा है, कौन-से प्रस्ताव लंबित हैं और योजनाओं का किसानों तक कितना फायदा पहुंच रहा है।

बजट का सही और समय पर उपयोग जरूरी
केंद्रीय मंत्री ने साफ कहा कि केंद्र सरकार से मिलने वाली राशि का इस्तेमाल समय पर, नियमों के अनुसार और पूरी पारदर्शिता के साथ किया जाना चाहिए, ताकि किसानों को योजनाओं का पूरा लाभ मिल सके। उन्होंने यह भी कहा कि जो राज्य बजट का सही और समय पर उपयोग करेंगे, उन्हें आगे भी पर्याप्त फंड मिलता रहेगा।

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उड़द की खरीद प्रक्रिया को और तेज करने को कहा
शिवराज सिंह चौहान ने यह भी बताया कि केंद्रीय भाग पर लगने वाला ब्याज समय पर जमा करना जरूरी है। इसमें देरी होने पर योजनाओं के काम में रुकावट आ सकती है और अगली किस्त मिलने में भी दिक्कत हो सकती है।बैठक के दौरान उन्होंने गुजरात में दलहन और तिलहन की खेती, किसानों की भागीदारी और न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर हो रही खरीद की सराहना की। उन्होंने उड़द की खरीद प्रक्रिया को और तेज और आसान बनाने पर भी जोर दिया।

किसानों की आय बढ़ाने के लिए सही समय पर खर्च हो बजट
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि किसानों की आय बढ़ाने और खेती को मजबूत बनाने के लिए जरूरी है कि सरकार द्वारा दिया गया बजट सही तरीके से और सही समय पर खर्च हो। तभी योजनाओं का असर जमीन पर दिखाई देगा।इस बैठक में पंजाब के कृषि मंत्री गुरमीत सिंह खुड्डियां, गुजरात के कृषि राज्य मंत्री रमेशभाई कटारा और कृषि मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे।

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