केंद्र सरकार ने देश के किसानों के लिए 14235.30 करोड़ रुपए की लागत वाली सात बड़ी योजनाओं का ऐलान किया है। इनमें डिजिटल कृषि मिशन, खाद्य और पोषण सुरक्षा के लिए फसल विज्ञान, कृषि शिक्षा और प्रबंधन को मजबूत बनाने पर काम, पशुधन स्वास्थ्य और उत्पादन को लेकर काम, बागवानी के सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर खर्च, कृषि विज्ञान केंद्रों को मजबूत और कारगर बनाने पर काम और प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन शामिल हैं।
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में हुई 2 सितंबर को केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में किसानों के लिए सात बड़े फैसले लिये गये. केंद्र सरकार का कहना है कि इससे किसानों की आय बढ़ेगी और उनके जीवन स्तर में सुधार होगा. इन सात योजनायों पर केंद्र सरकार ने कुल 14235.03 करोड़ रुपए की मजूरी दी है.
सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मंत्रिमंडल में लिए गए फैसलों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल ने 2,817 करोड़ रुपये का डिजिटल कृषि मिशन और फसल विज्ञान के लिए 3,979 करोड़ रुपये की योजना को मंजूरी दी गई है. इसके अलावा कृषि शिक्षा और प्रबंधन को मजबूत करने के लिए 2,291 करोड़ रुपये के कार्यक्रम के साथ पशुधन के टिकाऊ स्वास्थ्य के लिए 1,702 करोड़ रुपये की योजना को भी मंजूरी दी गई है. इसके साथ ही मंत्रिमंडल ने बागवानी क्षेत्र के टिकाऊ विकास के लिए 1129.30 करोड़ रुपये की एक और योजना को भी मंजूरी दी है.
और कृषि विज्ञान केंद्रों के लिए 1,202 करोड़ रुपये और प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन को मजबूती देने के लिए 1,115 करोड़ रुपये की योजना को भी मंजूरी दी है.
टेक्नोलॉजी का उपयोग जरुरी
अश्विनी वैष्णव ने कहा कि किसानों की आय में वृद्धि करने के लिए खेती में टेक्नोलॉजी का उपयोग करने की जरूरत है. सरकार किसानों के जीवन को बेहतर बनाने पर ध्यान केंद्रित कर रही है. इसके लिए कैबिनेट ने डिजिटल कृषि मिशन और कृषि शिक्षा और प्रबंधन को मजबूत करने के लिए 5108 करोड़ रुपये के कार्यक्रम को मंजूरी दी है. इसके साथ ही कैबिनेट ने खाद्य एवं पोषण के लिए फसल विज्ञान पर काम करने के लिए 3,979 करोड़ रुपये की योजना को मंजूरी दी है.
बागवानी और कृषि विज्ञान केंद्र पर जोर
केंद्र सरकार देश में बागवानी को बढ़ावा देने के लिए सतत काम कर रही है उसका मानना है कि बागवानी फसलें नगदी फसलें होती हैं इससे किसानों की आय आय बढ़ेगी और उनके जीवन स्तर में जल्दी सुधार होगा इसके साथ ही खेत की मिट्टी की उर्वरता भी बनी रहेगी. इसके लिए केंद्र सरकार ने 1129.30 करोड़ रुपये की मंजूरी दी. इसके अलावा किसानों की समस्या हल करने और खेती में नए-नए तरीकों से किसानों को अवगत कराने के लिए कृषि विज्ञान केंद्र को और अधिक मजबूत किया जाएगा जिसके सरकार ने लिये 1,202 करोड़ रुपये रखा है.
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