मध्य प्रदेश सरकार ने किसानों को खेती की लागत कम करने के लिए बड़ा फैसला लिया है। राज्य के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि आने वाले 3 वर्षों में राज्य के 30 लाख किसानों को सोलर पम्प देने का फैसला किया गया है। इसके साथ ही किसानों द्वारा उत्पादित अधिक बिजली यानी सोलर एनर्जी को भी सरकार खरीदेगी। इससे किसानों को खेती में लागत तो कम होगी ही साथ ही अतिरिक्त सोलर एनर्जी बेचकर किसान अच्छी कमाई कर सकेंगे। राज्य सरकार ने किसानों को मात्र 5 रुपए में बिजली कनेक्शन देने का भी वायदा किया है।
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि कृषि एवं सहकारिता में मध्यप्रदेश में बीते दशकों में लगातार काम हुआ है। खेती के साथ-साथ सिंचाई पर भी हमने काम किया है। वित्त वर्ष 2002-03 तक मध्यप्रदेश में मात्र 7 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि सिंचित थी। आज मध्यप्रदेश की 55 लाख से अधिक कृषि हेक्टेयर भूमि को सिंचित क्षेत्र में लेकर आए हैं।
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मध्य प्रदेश कृषि विकास सबसे आगे
मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्य प्रदेश की उर्वर धरा में खेती-किसानी फायदा का बिजनेस है। नई कृषि विधियों को अपनाया, कई नवाचार किए। यही कारण है कि आज मध्य प्रदेश कृषि विकास के मामले में पंजाब, हरियाणा और अन्य कई राज्यों से आगे निकलकर देश में अव्वल स्थान पर है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार खेती-किसानी और किसान दोनों की समृद्धि के लिए प्रयासरत हैं।
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