जम्मू-कश्मीर में बाढ़ और भूस्खलन से प्रभावित किसानों को राहत देने के लिए केंद्र सरकार ने पीएम-किसान योजना की 21वीं किस्त अग्रिम रूप से जारी की है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 8.55 लाख किसानों के खातों में 171 करोड़ रुपये ट्रांसफर किए। इसके साथ ही सरकार ने मनरेगा में 150 दिन का रोजगार और आपदा प्रभावित परिवारों के लिए अतिरिक्त मदद की घोषणा की है।
जम्मू-कश्मीर में बाढ़ और भूस्खलन से परेशान किसानों के लिए केंद्र सरकार ने बड़ी राहत दी है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-Kisan Yojana) की 21वीं किस्त प्रदेश के 8.55 लाख किसानों को अग्रिम रूप से जारी कर दी गई है।केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सोमवार को नई दिल्ली से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किसानों के बैंक खातों में 171 करोड़ रुपये ट्रांसफर किए। इसमें 85 हजार से ज्यादा महिला किसान भी शामिल हैं।
वर्चुअल कार्यक्रम के जरिए की गई घोषणा
यह कार्यक्रम कृषि भवन, नई दिल्ली से वर्चुअल माध्यम में आयोजित हुआ।इस दौरान केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह, कृषि सचिव डॉ. देवेश चतुर्वेदी, और आईसीएआर के महानिदेशक डॉ. मांगी लाल जाट मौजूद रहे।जम्मू-कश्मीर से कृषि मंत्री जावेद अहमद डार, जनप्रतिनिधि, अधिकारी और किसान भी ऑनलाइन जुड़े।
अब तक जम्मू-कश्मीर के किसानों को 4,052 करोड़ की मदद
केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि अब तक जम्मू-कश्मीर के किसानों को पीएम-किसान योजना के तहत 4,052 करोड़ रुपये की राशि दी जा चुकी है।यह पूरी रकम सीधे बैंक खातों में ट्रांसफर की गई है ताकि किसानों को पारदर्शी और समय पर मदद मिल सके।
बाढ़ और भूस्खलन से प्रभावित किसानों के लिए राहत
हाल ही में जम्मू-कश्मीर के कई इलाकों में भारी बारिश, बाढ़ और भूस्खलन से फसलें बर्बाद हुईं।ऐसे समय में यह अग्रिम किस्त किसानों के लिए बड़ी राहत साबित होगी।कृषि मंत्री ने कहा, “प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में सरकार हर किसान के साथ खड़ी है। आपदा की इस घड़ी में कोई किसान अकेला नहीं रहेगा।”
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अन्य राहत योजनाएं भी लागू
केंद्र सरकार ने किसानों और ग्रामीण परिवारों की मदद के लिए कई अतिरिक्त राहत कदम उठाए हैं। जैसे 5100 घरों के पुनर्निर्माण के लिए ₹85 करोड़ स्वीकृत। मनरेगा के तहत 150 दिन का रोजगार (पहले 100 दिन था)। आपदा प्रभावित परिवारों को अतिरिक्त आर्थिक सहायता।
पंजाब और हिमाचल के किसानों को भी अग्रिम किस्त
जम्मू-कश्मीर से पहले पंजाब और हिमाचल प्रदेश के किसानों को भी 21वीं किस्त अग्रिम दी गई थी।पंजाब के 11 लाख किसानों को ₹221 करोड़ से अधिक की राशि भेजी गई, जबकि हिमाचल के किसानों को भी अग्रिम सहायता मिली।कृषि मंत्रालय के मुताबिक, “यह कदम किसानों के कल्याण के प्रति केंद्र सरकार की मजबूत प्रतिबद्धता को दिखाता है।”
क्या है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना?
पीएम-किसान योजना के तहत पात्र किसानों को साल में ₹6000 की आर्थिक मदद दी जाती है।यह राशि तीन किस्तों में (हर चार महीने पर ₹2000) सीधे किसानों के बैंक खातों में भेजी जाती है।इसका उद्देश्य किसानों को आर्थिक सुरक्षा देना और फसली नुकसान के समय तुरंत राहत पहुंचाना है।
ये देखें —
पूजा राय ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (BHU) से पढ़ाई की है।
Lallantop में Internship करने के बाद NewsPotli के लिए कृषि और ग्रामीण भारत से जुड़ी खबरें लिखती हैं।
