केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने घोषणा की कि इस साल गेहूं की खरीद 290 लाख टन से अधिक हो गई है। रिकॉर्ड उत्पादन के कारण सरकार को 320-325 लाख टन तक पहुंचने का अनुमान है। अगले विपणन वर्ष के लिए गेहूं खरीद का लक्ष्य 312 लाख टन है। सरकार स्टॉक के स्तर का आकलन करने के बाद गेहूं के निर्यात पर विचार करेगी। पंजाब, मध्य प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश ने पिछले साल की तुलना में अधिक गेहूं खरीदा।
FSSAI ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के खाद्य सुरक्षा आयुक्तों और FSSAI के क्षेत्रीय निदेशकों से अनुरोध किया गया है कि वे फलों के बाजारों और मंडियों पर कड़ी निगरानी रखें, ताकि कैल्शियम कार्बाइड जैसे एजेंटों का उपयोग करके फलों को पकाने के अवैध प्रयोग को रोका जा सके.
विश्व मधुमक्खी दिवस एक वार्षिक कार्यक्रम है जो आज के दिन, 20 मई को पर्यावरण, खाद्य सुरक्षा और जैवविविधता के के लिए मधुमक्खियों और अन्य pollinators के महत्त्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिये मनाया जाता है। स्लोवेनिया के आधुनिक मधुमक्खी पालन के अग्रदूत एंटोन जानसा के जन्मदिन के उपलक्ष्य में इस तारीख को चुना गया था। स्लोवेनिया के एक प्रस्ताव और 115 देशों के समर्थन के बाद UN ने वर्ष 2017 में विश्व मधुमक्खी दिवस घोषित किया।
धान की सीधी बुवाई एक ऐसी तकनीक है, जिसमें धान की रोपाई न करके मशीन के द्वारा सीधे खेत में बुवाई की जाती है। धान की सीधी बुवाई से न के वल श्रम लागत में कमी आती है, बल्कि यह पर्यावरण के लिए भी फायदेमंद है, जैसे मीथेन गैस उत्सर्जन में कमी। साथ ही, फसल 7-10 दिन जल्दी पकने से किसान अगली फसल की तैयारी समय पर कर सकते हैं, जिससे फसल-प्रणाली के उत्पादन में सुधार होता है।
कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए ‘विकसित कृषि संकल्प अभियान’ एक बहुत बड़ा प्रयास है। यह देश अपना है, माटी अपनी है, किसान अपने हैं, हमारा उद्देश्य किसानों की खेती को फायदे में बदलना, खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाना, देश की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना, अनाज, दालें, फल, सब्जियों उनके भंडार भरना और पोषणयुक्त आहार देश की जनता को उपलब्ध कराना है। ये बातें शिवराज सिंह चौहान ने वर्चुअल मीटिंग में राज्यों के कृषि मंत्रियों से कही।
सिंधु जल संधि को स्थगित रखना भारतीय किसानों, खासकर उत्तरी राज्यों के किसानों के लिए फायदेमंद है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए नेहरू की आलोचना की और सिंधु जल का उपयोग कृषि के लिए करने की योजना का वादा किया।
केंद्र सरकार ने 2029 तक देश की हर पंचायत में PACS की स्थापना का फैसला लिया है. इस फ़ैसले के अंतर्गत 2 लाख नई पैक्स और डेयरी रजिस्टर्ड की जाएंगी. केंद्र ने पंजीकृत प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (PACS) को वित्तीय रूप से ‘बीमार’ होने से बचाने के लिए कदम उठाए हैं. केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा कि पैक्स के परिसमापन की स्थिति में उनके तेजी से समाधान और उनके स्थान पर नए पैक्स के पंजीकरण के लिए जल्द ही एक नीति बनेगी.
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कृषि को विकसित बनाना और किसानों का जीवन बदलना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। किसान के खेत तक आधुनिक तकनीक पहुंचे और उसे सरकार की सभी योजनाओं का लाभ मिले, इसके लिए केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा 29 मई से 12 जून, 2025 तक ‘विकसित कृषि संकल्प अभियान’ प्रारंभ किया जा रहा है। यह अभियान ‘सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास’ की भावना को जोड़ कर पीएम मोदी के “लैब टू लैंड” के संकल्प को पूर्ण करेगा।
केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने महाराष्ट्र के नागपुर में ‘विकसित कृषि संकल्प अभियान’ के तहत आयोजित किसान सम्मेलन को संबोधित किया. इस मौके पर केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि आज हम महाराष्ट्र से ‘एक राष्ट्र, एक कृषि और एक टीम’ का ऐलान कर रहे हैं. आज यहां केंद्र सरकार है, राज्य सरकार है, मुख्यमंत्री, कृषि मंत्री, सांसद, विधायक, वरिष्ठ वैज्ञानिक और कृषि विभाग का पूरा अमला मौजूद है. केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, राज्य कृषि मंत्रालय, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर), कृषि विज्ञान केंद्र और सभी कृषि संस्थान एक टीम की तरह मिलकर काम करें.