यूपी में तकनीक आधारित कृषि विकास की दिशा में लगातार नए आयाम स्थापित किए जा रहे हैं। इसी क्रम में योगी सरकार के सहयोग से राज्य के 62 जिलों में 450 अत्याधुनिक कंबाइन हार्वेस्टर किसानों को उपलब्ध कराए गए हैं। इन आधुनिक यंत्रों से न केवल किसानों को फसल कटाई में होने वाली अतिरिक्त मेहनत से राहत मिलेगी, बल्कि फसलों की क्षति भी काफी हद तक कम होगी।
बिहार ने कृषि क्षेत्र में तकनीकी नवाचारों के सहारे बड़ा कदम बढ़ाया है. राज्य में टिश्यू कल्चर तकनीक के जरिए केले की खेती में जबरदस्त वृद्धि दर्ज की गई है. वर्ष 2004-05 में जहां कुल उत्पादन 5.45 लाख मीट्रिक टन था, वहीं 2022-23 में यह बढ़कर 19.68 लाख मीट्रिक टन हो गया है.
पश्चिम बंगाल के बांकुरा जिले के 23 से ज्यादा गांव इन दोनों अनोखे मगर जानलेवा संकट से जूझ रहे हैं। वजह से मक्खियों का आतंक। मुर्गी हैचरी की गंदगी से फैली मक्खियों ने लोगों का जीवन नर्क बना दिया है। लोग बीमार हो रहे हैं। इलाके में डायरिया और आंत से जुड़ी बीमारियां तेजी से…
कृषि मंत्री ने कहा कि दलहन, तिलहन, सोयाबीन, कपास, गन्ना इत्यादि के लिए ‘क्रॉप वॉर’ की शुरुआत पर भी विचार किया जा रहा है। यंत्रीकरण, मृदा स्वास्थ्य, क्लीन प्लांट, कीटनाशक, वॉटर शेड क्षेत्र, हेल्थ एग्रीकल्चर, कोस्टल एग्रीकल्चर, पशुपालन पर भी कार्य होगा। फसलवार और राज्यवार योजना के अनुसार कार्य किया जाएगा। कृषि मंत्रियों की भागीदारी के साथ ही योजनाओं पर कार्य योजना बनेगी।
केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि केंद्र ने कीमतों में भारी गिरावट के बीच किसानों के हितों की रक्षा के लिए बाजार हस्तक्षेप योजना के तहत विपणन वर्ष 2025-26 के लिए कर्नाटक से 1,616 रुपये प्रति क्विंटल की दर से 2.5 लाख टन आम खरीदने को मंजूरी दी है।
देश की बड़ी मंडियों में शुमार मध्य प्रदेश की मंदसौर मंडी से एक बार फिर भारी मात्र में किसानों की उपज बर्बाद होने की ख़बर सामने आई है। खबर है कि भारी बारिश के चलते सैकड़ों किसानों का लहसुन बह गया या बुरी तरह भीग गया। इसकी बड़ी वजह मंदसौर मंडी प्रशासन की लापरवाही बतायी जा रही है।
यूपी की योगी सरकार ने ग्रामीणों के हित में एक बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने अब लोमड़ी और सियार के हमले से होने वाली मौत को भी राज्य आपदा घोषित कर दिया है। ऐसे में अब विक्टिम के परिवार वालों को चार लाख रुपये का मुआवजा दिया जाएगा।
प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने मंगलवार को लोक भवन के मीडिया सेंटर में प्रेस वार्ता कर प्रदेश में उर्वरकों की वर्तमान स्थिति की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि राज्य के सभी 75 जिलों में 25 लाख 74 हजार मीट्रिक टन खाद उपलब्ध है। प्रदेश में किसी भी प्रकार की खाद की कमी नहीं है, फिर भी यदि कोई किसान को ऊंचे दामों पर खाद बेच रहा है, तो उसके खिलाफ तत्काल सख्त कार्रवाई की जा रही है।
बिहार के मिथिला और सीमांचल क्षेत्र में मखाना सिर्फ एक खेती नहीं, बल्कि संस्कृति और लाखों लोगों की आजीविका का आधार है। देश के कुल मखाना उत्पादन का 85 प्रतिशत हिस्सा बिहार से आता है, जहां लगभग 15 हजार हेक्टेयर क्षेत्रफल में इसकी खेती होती है और सालाना करीब 10,000 टन पॉप्ड मखाना उत्पादित होता है, लेकिन मखाना फार्मिंग पर आई एक रिपोर्ट ने मखाना उत्पादक किसानों की जमीनी सच्चाई और बढ़ते जलवायु संकट की गंभीरता को उजागर किया है।
केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मध्य प्रदेश में मूंग और उड़द की मूल्य समर्थन योजना के तहत खरीद होगी। वहीं उत्तर-प्रदेश में उड़द की पी.एस.एस के तहत खरीद के लिए भी सरकार तैयार है ।