सरकार तिलहन और दलहन उत्पादन बढ़ाने के लिए राज्यवार और फसलवार योजना तैयार करेगी. कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि इसका उद्देश्य देश की आयात पर निर्भरता को कम करना है.
‘एक बगिया मां के नाम’ योजना के तहत मध्य प्रदेश में राज्य स्तर पर सेल्फ हेल्प ग्रुप की 30 हजार महिलाओं की 30 हजार एकड़ भूमि पर लगभग 900 करोड़ की लागत से आजीविका संवर्धन के लिए 30 लाख उद्यानिकी पौधों का रोपण कर फल उद्यान विकसित किए जाएंगे.
Rakesh Tikait National Spokesperson, Bhartiya Kisan Union (BKU) Twitter | Email किसान नेता राकेश टिकैत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिख कर भारत-अमेरिका व्यापार समझौते से कृषि और डेयरी को शामिल नहीं करने की मांग की है। किसान नेता ने चिट्ठी में लखा कि, इससे सीधा असर ग्रामीण भारत पर पड़ेगा। राकेश टिकैत की…
देशभर में बीज की शुद्धता बनाए रखना एक चुनौती साबित हो रहा है। कुछ समय पहले भारत सरकार ने सभी राज्यों को निर्देश दिए थे कि भारत में जहां भी बीज बिकेगा, उस पर QR कोड लगा होगा, इससे पता चल सकेगा कि इसका फाउंडेशन बीज कहां से तैयार हुआ है। अब तक टैग मैन्युअल प्रिंट और सील होते थे, लेकिन नई व्यवस्था में QR कोड/बारकोड स्कैनिंग के ज़रिए हर बैग का सत्यापन संभव होगा।
Mulching तकनीक एक ऐसी विधि है, जिसमें प्लास्टिक शीट या दूसरे जैविक पदार्थों से मिट्टी को ढक दिया जाता है। इससे खरपतवार नहीं उगती, मिट्टी में नमी बनी रहती है और पोषण का अधिकतम उपयोग संभव होता है।
तीन दिनों तक चले लखनऊ आम महोत्सव का समापन हो गया है। योगी और मोदी आम इस बार आकर्षण का केंद्र रहे। आम महोत्सव के आखिरी दिन आमों ली लूट मच गई। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में तीन दिनों तक चले आम महोत्सव 2025 में 800 वैरायटी के…
हरियाणा सरकार राज्य में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दे रही है, जिसके तहत प्रदेश में एक लाख एकड़ में प्राकृतिक खेती करने का लक्ष्य रखा गया है। प्राकृतिक उत्पादों की सरकारी खरीदी के लिए सरकार ने गुरुग्राम में नई अनाज मंडी भी तैयार कर दी है।
भारत में छोटे किसानों को जलवायु परिवर्तन के प्रभाव से निपटने के लिए लगभग 75 बिलियन अमेरिकी डॉलर के निवेश की जरूरत है, और ग्रामीण क्षेत्रों में वित्त पहुंचाना दुनिया भर के ग्रामीण समुदायों और भारत के लिए एक गंभीर चुनौती है, यह बात अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष (आईएफएडी) के अध्यक्ष अल्वारो लारियो ने कही।
सरकार NCCF और NAFED के माध्यम से टमाटर पर सब्सिडी देने की योजना बना रही है। यह कदम हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश के कारण हाल ही में हुई कीमतों में उछाल के कारण बताया जा रहा है। इस बारिश ने फसलों को नुकसान पहुंचाया और परिवहन को बाधित किया। सरकार का लक्ष्य टमाटर को ₹50 प्रति किलोग्राम से कम कीमत पर बेचना है।
सरकार के मुताबिक 6 अगस्त 2024 तक कुल 23.38 लाख किसान इस योजना से जुड़ चुके हैं। इस योजना के तहत, बिहार 3.4 लाख से अधिक रजिस्ट्रेशन के साथ सबसे आगे है जबकि झारखंड 2.5 लाख से अधिक रजिस्ट्रेशन के साथ दूसरे स्थान पर है। इसके अलावा, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और ओडिशा में क्रमशः 2.5 लाख, 2 लाख और 1.5 लाख से अधिक किसान रजिस्टर्ड हैं।