आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने किसानों के लाभ के लिए रबी-खरीफ फसल कैलेंडर बनाने के निर्देश दिए हैं। इससे बुवाई, कटाई और बिक्री की सही योजना बनेगी। उन्होंने कोल्ड-चेन, फूड प्रोसेसिंग और आम किसानों को दी जा रही सब्सिडी पर जोर देते हुए कृषि उत्पादों को बेहतर बाजार दिलाने की बात कही।
उत्तर प्रदेश विधानसभा ने उत्तर प्रदेश ग्रामीण आबादी विधेयक, 2025 (घरौनी कानून) पास किया। घरौनी अब आधिकारिक दस्तावेज होगी, जिससे गांवों में घर बनाने के लिए बैंक लोन लेना, स्वामित्व रिकॉर्ड में बदलाव करना और नाम/गलतियां सुधारना आसान हो जाएगा।
बिहार के मखाना उत्पादन को और मजबूत बनाने के लिए कृषि विभाग ने “राष्ट्रीय मखाना समृद्धि मंथन” का आयोजन किया। इसमें बीज की गुणवत्ता बढ़ाने, क्लस्टर आधारित खेती, मशीनों की उपलब्धता और मखाना मजदूरों को लेबर कार्ड देने पर जोर दिया गया। साथ ही प्रसंस्करण, ब्रांडिंग और विपणन के जरिए किसानों व उद्यमियों की आय बढ़ाने के लिए साझा रणनीति पर सहमति बनी।
इस किसान दिवस 2025 पर देखिए उन किसानों की प्रेरक कहानियाँ, जिन्होंने तकनीक और नवाचार के सहारे खेती में कमाल किया है। अपनी मेहनत और स्मार्ट प्रबंधन से उन्होंने न केवल उत्पादन और कमाई बढ़ाई, बल्कि मिट्टी और पर्यावरण की सुरक्षा का भी ध्यान रखा। उन्होंने यह दिखाया कि आधुनिक खेती में दृष्टिकोण और लगातार सीखने की भूख ही सबसे बड़ी ताकत है।
लखनऊ में आयोजित ‘बदलावोत्सव-2025’ ने यह दिखाया कि सही सहारा और अवसर मिलें तो भिक्षावृत्ति से जुड़ा व्यक्ति भी सम्मानजनक और आत्मनिर्भर जीवन जी सकता है। बदलाव संस्था द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में पूर्व भिक्षुकों ने अपने-अपने ठेले और स्टॉल लगाकर उद्यमिता की मिसाल पेश की। रौफिक, माया, राहुल, आनंद और निशा जैसी प्रेरक कहानियों ने साबित किया कि पुनर्वास, कौशल और आत्मसम्मान के जरिए स्थायी बदलाव संभव है।
विकसित भारत–गारंटी फॉर रोजगार एवं आजीविका मिशन (ग्रामीण) के तहत प्रशासनिक खर्च 6% से बढ़ाकर 9% किया गया है, जिससे रोजगार सहायकों और कर्मचारियों को समय पर वेतन मिलेगा। योजना में रोजगार की गारंटी 125 दिन कर दी गई है, भुगतान में देरी पर मुआवजा मिलेगा और गांवों में जल संरक्षण, बुनियादी ढांचा व आजीविका से जुड़े काम होंगे।
बिहार सरकार गन्ना किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए गुड़ उत्पादन इकाइयों पर अनुदान दे रही है। इच्छुक किसान 25 दिसंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इस योजना में 6 लाख से 1 करोड़ रुपये तक, यानी लागत का 50% तक अनुदान मिलेगा, जिससे किसानों की आय और ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी।
उत्तर प्रदेश में हर ब्लॉक में पशु जन औषधि केंद्र खोले जाएंगे, जहां पशुपालकों को पशुओं के लिए सस्ती जेनेरिक दवाइयां मिलेंगी। ये केंद्र प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र की तर्ज पर काम करेंगे। इससे पशुओं के इलाज का खर्च कम होगा, नकली दवाओं पर रोक लगेगी और पशुओं के स्वास्थ्य में सुधार होगा।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घोषणा की है कि अब लघु और सीमांत किसानों को उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक से 6 प्रतिशत ब्याज दर पर ऋण मिलेगा, जबकि बाकी ब्याज सरकार देगी। सहकारिता सम्मेलन में उन्होंने कहा कि सहकारी बैंकों की स्थिति अब मजबूत है, एम-पैक्स के जरिए सदस्यता और कारोबार बढ़ा है और सहकारिता प्रदेश में आत्मनिर्भरता व रोजगार का मजबूत माध्यम बन रही है।
कड़ाके की ठंड और पाले से केले की फसल को नुकसान हो सकता है। केले के विशेषज्ञ राहुल भारम्बे के मुताबिक समय पर सिंचाई, खेत में धुआं, चारों ओर विंडब्रेक और ठंड के मौसम में भी सही मात्रा में खाद व माइक्रोन्यूट्रिएंट देने से फसल को सुरक्षित रखा जा सकता है और अच्छी पैदावार ली जा सकती है।