19 नवंबर को प्रधानमंत्री मोदी PM-KISAN योजना की 21वीं किस्त जारी करेंगे। इस योजना के तहत किसानों को हर साल 6,000 रुपये मिलते हैं। अब तक 11 करोड़ किसानों को 3.70 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा दिए जा चुके हैं। किस्त पाने के लिए जमीन और बैंक खाता PM-KISAN पोर्टल व आधार से लिंक होना जरूरी है। एक स्टडी में पाया गया कि यह योजना किसानों की आर्थिक स्थिति सुधारने और खेती में निवेश बढ़ाने में मदद करती है।
IIWBR ने गेहूं बुवाई के लिए सलाह दी है कि किसान अपनी बुवाई के समय के अनुसार सही किस्म चुनें, बुवाई के 20–25 दिन बाद पहली सिंचाई करें और शुरुआती खरपतवार व दीमक नियंत्रण जरूर करें।
इस बार नवंबर–दिसंबर में यूरिया और डीएपी की मांग बहुत बढ़ गई है, क्योंकि रबी फसलों का रकबा 27% बढ़ा है। शुरुआती नवंबर में इन खादों की बिक्री पिछले साल से दोगुनी रही। यूरिया का स्टॉक पिछले साल की तुलना में कम है, इसलिए इसकी उपलब्धता चुनौती बन सकती है। मंत्रालयों के बीच तालमेल की कमी से आपूर्ति प्रभावित होने की आशंका भी जताई गई है। सरकार ने कमी रोकने के लिए अप्रैल से अब तक 3.17 लाख छापे डालकर जमाखोरी और कालाबाजारी पर कार्रवाई की है और कह रही है कि किसानों को खाद उपलब्ध कराने के लिए सभी कदम उठाए जा रहे हैं।
DBW 303 (करण वैष्णवी) गेहूं की एक ज्यादा पैदावार देने वाली किस्म है जिसे शुरुआती बुवाई और सिंचित खेतों के लिए विकसित किया गया है। यह 8.1 टन/हेक्टेयर तक उत्पादन देती है, दानों की गुणवत्ता अच्छी है और इसमें 12.1% प्रोटीन होता है। यह किस्म रतुआ और पत्तियों के रोगों के प्रति प्रतिरोधी है और गिरने की समस्या नहीं होती।
सरकार से आटा, सूजी और मैदा के निर्यात पर लगी रोक हटाने की मांग की गई है। देश में गेहूं का उत्पादन और भंडार दोनों ही ज्यादा हैं, इसलिए फ्लोर मिलर्स 1 मिलियन टन निर्यात की अनुमति चाहते हैं। प्रस्ताव वाणिज्य मंत्रालय को भेज दिया गया है। निर्यात खुलने से भारतीय ब्रांड फिर से विदेशी बाजारों में पकड़ बना सकेंगे।
यूपी सरकार ने रबी सीजन 2025-26 के लिए किसानों को पर्याप्त बीज और खाद उपलब्ध कराने की तैयारी की है। लाखों मिनीकिट और सब्सिडी वाले बीज बांटे जा चुके हैं। उर्वरकों का स्टॉक भी पर्याप्त है। कालाबाजारी रोकने के लिए हजारों छापे मारकर कई लाइसेंस निलंबित और FIR दर्ज की गई हैं। सरकार का लक्ष्य है कि किसानों को समय पर अच्छी क्वालिटी का बीज और खाद मिले।
कर्नाटक के मुधोल (बागलकोट) में गन्ना किसानों का प्रदर्शन गुरुवार रात हिंसक हो गया। किसान ₹3500 प्रति टन गन्ने का दाम मांग रहे थे, जबकि सरकार ने ₹3300 तय किया है। नाराज प्रदर्शनकारियों ने 30 से ज्यादा गन्ना भरे ट्रैक्टरों में आग लगा दी और फैक्टरी के बाहर पुलिस व सुरक्षा कर्मियों से भिड़ंत भी हुई। कई लोग घायल हुए। सरकार का कहना है कि उपद्रवियों ने किसानों के बीच घुसकर तोड़फोड़ की और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होगी।
ICAR-IARI की नई गेहूं किस्म HD 3388 (पूसा यशोधरा) गर्मी सहन करने में सक्षम है और पूर्वी भारत के किसानों के लिए खास उपयोगी है। इसकी पैदावार 52–68 क्विंटल/हेक्टेयर तक होती है और यह सिर्फ 125 दिनों में तैयार हो जाती है। यह रतुआ जैसे रोगों से सुरक्षित रहती है और अच्छी क्वालिटी की रोटियां देती है। इसका बीज पूसा, NSC वेबसाइट और बीज विक्रेताओं पर उपलब्ध है।
उत्तर प्रदेश सरकार ने “विकसित उत्तर प्रदेश@2047” का बड़ा विजन तैयार किया है, जिसके तहत खेती को आधुनिक, मजबूत और ज्यादा मुनाफेदार बनाना लक्ष्य है। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने बताया कि 17 नवंबर को विशेषज्ञों और किसानों की बैठक में खेती के लिए 2047 तक की योजना तय होगी। यूपी पहले से ही कई फसलों में देश में नंबर-1 है और कृषि अर्थव्यवस्था पिछले कुछ सालों में दोगुनी हो चुकी है। सरकार ने 22 बड़े संकल्प लिए हैं—जैसे उत्पादन बढ़ाना, बंजर जमीन को खेती लायक बनाना, निर्यात बढ़ाना, मशीनरी का इस्तेमाल बढ़ाना, प्राकृतिक खेती और प्रोसेसिंग यूनिट्स को बढ़ावा देना।
केंद्र सरकार ने नया बीज कानून (ड्राफ्ट) जारी किया है और 11 दिसंबर तक सभी से सुझाव मांगे हैं। इस कानून का उद्देश्य किसानों को अच्छी गुणवत्ता वाले बीज उपलब्ध कराना, नकली बीजों पर रोक लगाना और बीज क्षेत्र को आधुनिक जरूरतों के मुताबिक बनाना है। छोटे उल्लंघनों को अपराधमुक्त करने और गंभीर मामलों में सख्त सजा का प्रावधान रखा गया है।