उत्तर प्रदेश सरकार ने धान किसानों और मिलों को बड़ी राहत दी है। अब हाइब्रिड धान पर 3% और मोटे धान पर 1% की अतिरिक्त छूट मिलेगी। इससे करीब 13–15 लाख किसानों को अपनी फसल का बेहतर दाम मिलेगा। सरकार इस योजना पर 186 करोड़ रुपये खर्च करेगी।धान खरीद प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए किसान पंजीकरण और सत्यापन अब 80% तक ऑनलाइन हो गया है। जीपीएस से ट्रांसपोर्ट और डिजिटल मॉनिटरिंग की व्यवस्था भी की गई है।
पटना में तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अगर बिहार में महागठबंधन की सरकार बनी तो किसानों को धान पर ₹300 और गेहूं पर ₹400 प्रति क्विंटल अतिरिक्त राशि दी जाएगी और सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली मिलेगी।महिलाओं के लिए ‘मां-बहन मान योजना’ के तहत हर साल ₹30,000 देने का वादा किया गया।साथ ही सरकारी कर्मचारियों की पोस्टिंग घर से 70 किमी के भीतर होगी।तेजस्वी ने कहा कि किसान, महिला और युवा सशक्त होंगे तो ही बिहार आगे बढ़ेगा।
कर्नाटक के मंत्री जी. परमेश्वर ने बागलकोट में चल रहे गन्ना किसानों के आंदोलन पर कहा कि शुगर मंत्री को गन्ने की कीमत जल्द तय करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर मुद्दा जल्द नहीं सुलझा तो पुलिस के लिए स्थिति संभालना मुश्किल हो जाएगा। किसान ₹3,500 प्रति टन का भाव मांग रहे हैं और सरकार पर चीनी मिलों का पक्ष लेने का आरोप लगा रहे हैं।
इस साल रबी सीजन में बुवाई बढ़ी है। अब तक 75.77 लाख हेक्टेयर में रबी फसलों की बुवाई हो चुकी है, जो पिछले साल से करीब 10 लाख हेक्टेयर ज्यादा है।गेहूं, दलहन और तिलहन की बुवाई में बढ़त दर्ज हुई है।कुल मिलाकर, इस बार उत्पादन पिछले साल से बेहतर रहने की उम्मीद है।
ICAR करनाल ने 2 से 15 नवंबर 2025 के बीच गेहूं की बुआई के लिए सलाह जारी की है। किसानों को अपनी जलवायु के अनुसार सही किस्में चुनने, मिट्टी की जांच करवाने और “Happy Seeder” से बुआई करने की सलाह दी गई है। रिपोर्ट में उर्वरक, सिंचाई और खरपतवार नियंत्रण के तरीके बताए गए हैं। साथ ही पराली न जलाने और पर्यावरण सुरक्षित रखने पर जोर दिया गया है।
सितंबर 2025 में भारत का चाय उत्पादन 5.9% घटकर 159.92 मिलियन किलोग्राम रह गया।असम में उत्पादन लगभग स्थिर रहा (94.76 मिलियन किग्रा), जबकि पश्चिम बंगाल में भारी गिरावट आई (48.35 से घटकर 40.03 मिलियन किग्रा)।उत्तर भारत का कुल उत्पादन घटकर 138.65 मिलियन किग्रा और दक्षिण भारत का 21.27 मिलियन किग्रा रहा।
भारत के किसानों के लिए नया एग्रोफॉरेस्ट्री मॉडल तैयार किया गया है, जिसमें एक ही खेत में पेड़, फसलें और पशु पाले जाते हैं। इससे किसान सालभर कमाई कर सकते हैं। शुरुआती सालों में फसलों और पशुपालन से, और बाद में फलों व लकड़ी के पेड़ों से। यह मॉडल मिट्टी और पर्यावरण दोनों के लिए फायदेमंद है, बस किसानों को इसके लिए ट्रेनिंग और सरकारी मदद की जरूरत होगी।
उत्तर प्रदेश में चक्रवात मोंथा की वजह से हुई बेमौसम बारिश और तेज हवाओं से धान, मक्का और सब्जियों की फसलों को भारी नुकसान हुआ है।मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी जिलाधिकारियों को नुकसान का आकलन कर किसानों को जल्द मुआवजा देने के निर्देश दिए हैं।सरकार ने आगे के लिए सिंचाई, जल निकासी और आपदा प्रबंधन प्रणाली को मजबूत करने की भी तैयारी शुरू कर दी है।
भारत मंडपम में हुई भारत इंटरनेशनल राइस कॉन्फ्रेंस 2025 में देश-विदेश से बड़ी भागीदारी रही। कुल 30,435 करोड़ रुपये के एमओयू साइन हुए और ऑर्गेनिक चावल के निर्यात में 30% बढ़ोतरी पर चर्चा हुई।कॉन्फ्रेंस में गुणवत्ता, लॉजिस्टिक्स और किसानों की स्थिर आय जैसे मुद्दों पर जोर दिया गया।कार्यक्रम का समापन कॉफी टेबल बुक लॉन्च और एक्सपोर्टर्स को सम्मान के साथ हुआ।
महाराष्ट्र में किसान नेता विजय जवांधिया ने सीएम देवेंद्र फडणवीस से जल्द किसानों को फसल ऋण जारी करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि खरीफ सीजन में फसलें बर्बाद होने के बाद किसान आर्थिक तंगी में हैं और रबी की बुवाई के लिए तुरंत मदद ज़रूरी है। फडणवीस सरकार ने जून 2026 तक कर्जमाफी पर विचार करने के लिए समिति बनाई है और अब तक 31,638 करोड़ रुपये का राहत पैकेज घोषित किया है।