प्रधानमंत्री मोदी 11 अक्टूबर को ‘पीएम धन-धान्य योजना’ लॉन्च करेंगे, जिससे 100 कम उत्पादकता वाले जिलों में किसानों की आय बढ़ेगी। योजना में सिंचाई, भंडारण, फसल विविधिकरण और आसान ऋण जैसी सुविधाएं शामिल हैं। साथ ही 1,100 कृषि और प्रसंस्करण परियोजनाओं का उद्घाटन किया जाएगा।
हरियाणा के पानीपत में कृषि विभाग ने किसानों के लिए इनपुट विक्रेताओं पर सख्त नियम लागू किए हैं। अब खाद, बीज और कीटनाशक पर पक्का बिल देना, स्टॉक रजिस्टर सही रखना और नकली सामग्री की बिक्री रोकना अनिवार्य होगा। उल्लंघन पर कड़ी कार्रवाई और लाइसेंस निलंबन की चेतावनी दी गई है।
भारत सरकार ने ई-नाम प्लेटफॉर्म का दायरा बढ़ाते हुए 9 नई कृषि वस्तुओं को जोड़ा है, जिससे अब कुल 247 वस्तुओं का डिजिटल व्यापार संभव होगा। इस कदम का उद्देश्य किसानों को पारदर्शी और प्रतिस्पर्धी ऑनलाइन बाजार से जोड़ना है, ताकि उन्हें उपज की गुणवत्ता के अनुसार बेहतर मूल्य मिल सके और उनकी आय बढ़े।
मध्य प्रदेश में आम किसान यूनियन अपनी मांगों को लेकर अलग-अलग पंचायतों में ट्रैक्टर रैली निकाल रहा है। इसी क्रम में यूनियन में बुधवार को हरदा जिले के धानवानीमा, जीजगांव, राता तलाई, हेमापुर, में ट्रैक्टर रैली निकी और अपनी मांगों को लेकर सचिव को ज्ञापन सौंपा। आंदोलन के पहले चरण में किसान पंचायत स्तर पर…
पराली ना सिर्फ पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रही है, हमारे खेतों को भी बर्बाद कर रही है, उनकी उर्वरक क्षमता को कम कर रही है। सबसे ज्यादा पराली धान 43% फीसदी, गेहूं 21% और गन्ने 19 % फसलों से निकलती है। अक्टूबर का महीना चल रहा है, और दिवाली करीब है। ये वही मौसम है,…
जम्मू-कश्मीर के किसानों के लिए पीएम किसान सम्मान निधि का इंतजार खत्म हो गया है। राज्य के लिए योजना की 21वीं किस्त सरकार ने एडवांस में जारी कर दी गई है। 171 करोड़ रुपये की इस रकम का फायदा प्रदेश के 8.55 लाख किसानों को होगा। हालांकि अभी दूसरे राज्यों को 21वीं किस्ता के लिए…
किसान सभा ने महाराष्ट्र सरकार के ₹31,628 करोड़ राहत पैकेज की आलोचना करते हुए कहा कि सबसे जरूरी कदम किसानों को पूरी तरह कर्ज़मुक्त करना है। पैकेज में केवल ₹6,500 करोड़ नई सहायता है, बाकी राशि पुराने प्रावधानों और फसल बीमा का जोड़ है। किसान सभा ने चेतावनी दी है कि यदि सरकार उनकी मांगें नहीं मानेगी, तो 10 अक्टूबर को सभी तहसील कार्यालयों के बाहर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा।
महाराष्ट्र सरकार ने बाढ़ और फसल नुकसान से जूझ रहे किसानों के लिए ₹31,628 करोड़ का राहत पैकेज घोषित किया है। इस पैकेज में ₹18,000 करोड़ का फसल बीमा, प्रति हेक्टेयर ₹47,000 नकद और ₹3 लाख मनरेगा सहायता शामिल है। फसल नुकसान के लिए ₹6,175 करोड़ और रबी फसलों के लिए अतिरिक्त ₹10,000 प्रति हेक्टेयर की मदद दी जाएगी। यह राहत 29 जिलों के किसानों को मिलेगी, जहां 68 लाख हेक्टेयर फसलें बाढ़ से प्रभावित हुई हैं।
जम्मू-कश्मीर में बाढ़ और भूस्खलन से प्रभावित किसानों को राहत देने के लिए केंद्र सरकार ने पीएम-किसान योजना की 21वीं किस्त अग्रिम रूप से जारी की है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 8.55 लाख किसानों के खातों में 171 करोड़ रुपये ट्रांसफर किए। इसके साथ ही सरकार ने मनरेगा में 150 दिन का रोजगार और आपदा प्रभावित परिवारों के लिए अतिरिक्त मदद की घोषणा की है।
बिहार सरकार ने चौथे कृषि रोड मैप के तहत तिलहन फसलों को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय वर्ष 2025-26 में लगभग 25.85 करोड़ रुपये की मंजूरी दी है। इसका उद्देश्य खाद्य तेल उत्पादन बढ़ाना, तेल आयात पर निर्भरता कम करना और किसानों की आय बढ़ाना है। योजना के तहत बीज वितरण, उर्वरक, प्रशिक्षण और आधुनिक उपकरण उपलब्ध कराए जाएंगे, जिससे तिलहन फसलों का क्षेत्रफल और उत्पादन दोनों बढ़ेंगे और कृषि क्षेत्र में समग्र विकास होगा।