भारत ने 2024-25 मार्केटिंग सीजन में लगभग 7.75 लाख टन चीनी का निर्यात किया। इसमें मुख्य रूप से सफेद चीनी, रिफाइंड चीनी और कच्ची चीनी शामिल हैं। सबसे ज्यादा निर्यात जिबूती, सोमालिया, श्रीलंका और अफगानिस्तान हुआ। ऑल इंडिया शुगर ट्रेड एसोसिएशन (AISTA) ने सरकार से अनुरोध किया है कि 2025-26 के लिए निर्यात कोटा जल्दी घोषित किया जाए और पिछले साल की नीति के अनुसार मिलों में कोटा आवंटन जारी रहे।
देश में खरीफ सीजन की बुवाई पिछले साल के मुकाबले 6.51 लाख हेक्टेयर बढ़ी है, जिससे कुल बुवाई क्षेत्र 1121.46 लाख हेक्टेयर हो गया है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई समीक्षा बैठक में बताया गया कि धान, गेहूं, उड़द, टमाटर, प्याज और आलू की खेती में भी बढ़ोतरी दर्ज हुई है। चावल और गेहूं का स्टॉक बफर मानक से अधिक है और जलाशयों में पानी की स्थिति भी बेहतर बताई गई है। मंत्री ने उर्वरक की उपलब्धता पर नजर बनाए रखने और किसानों को समय पर मदद सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
पीएम मोदी ने 42,000 करोड़ रुपये की कृषि योजनाओं की शुरुआत की, जिनमें यूपी के 12 जिले शामिल हैं। इन योजनाओं से दाल-तेल उत्पादन बढ़ेगा, प्राकृतिक खेती को बढ़ावा मिलेगा और किसानों की आय में सुधार होगा।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना और दलहन आत्मनिर्भरता मिशन की शुरुआत की। इन योजनाओं पर 35,000 करोड़ रुपये खर्च होंगे, जिससे किसानों की आय बढ़ेगी और देश कृषि में आत्मनिर्भर बनेगा।
भारी बारिश से प्रभावित किसानों को PMFBY के तहत जल्द मुआवजा मिलेगा। बीमा प्रीमियम का अग्रिम हिस्सा जारी कर दावों का निपटान जल्दी किया जाएगा। योजना अब 24 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में लागू है और इसका उद्देश्य किसानों की आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करना है।
छत्तीसगढ़ सरकार खरीफ 2025–26 में धान 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से खरीदेगी, जिसमें बोनस भी शामिल है। यह खरीदी 15 नवंबर से 31 जनवरी तक होगी और 25 लाख से अधिक किसानों को फायदा मिलेगा।खरीदी पूरी तरह डिजिटल और पारदर्शी होगी, ई-केवाईसी, ऐप टोकन और बायोमैट्रिक का इस्तेमाल किया जाएगा। राज्यभर में 2739 केंद्र और कंट्रोल रूम बनाए जाएंगे, साथ ही सीमावर्ती जिलों में सख्त निगरानी की जाएगी।
ICAR की समिति ने गेहूं और जौ की 28 नई किस्मों को मंजूरी दी है। इनमें 23 गेहूं और 5 जौ की किस्में शामिल हैं। यह फैसला गेहूं की बुवाई शुरू होने से पहले लिया गया है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस बार किस्मों की स्वीकृति प्रक्रिया सख्त रखने के निर्देश दिए थे। नई किस्मों से उच्च उपज और जलवायु सहनशीलता बढ़ने की उम्मीद है, जिससे उत्पादन 119 मिलियन टन तक पहुँचाने का लक्ष्य है।
इस साल सोयाबीन की पैदावार घटकर 105.36 लाख टन रहने का अनुमान है। मुख्य कारण कम रकबा, खराब मौसम और यलो मोज़ैक वायरस है। मध्य प्रदेश सरकार ने किसानों के लिए “प्राइस डिफरेंस पेमेंट स्कीम” शुरू की है। सरकार ने सोयाबीन का MSP ₹5,328 प्रति क्विंटल तय किया है। देश को खाद्य तेल में आत्मनिर्भर बनाने के लिए उत्पादन बढ़ाने की जरूरत है।
दार्जिलिंग की पहाड़ियों में भारी बारिश और भूस्खलन से करीब 30–35 चाय बागानों को नुकसान हुआ है। फसल बह गई, मजदूरों के घर टूटे और कुल नुकसान 50 करोड़ रुपये से ज्यादा अनुमानित है। लगभग 32 लोगों की मौत हुई और कई गांव सड़क से कटे हुए हैं। उत्पादन में गिरावट के कारण कोलकाता टी ऑक्शन में दार्जिलिंग चाय की मात्रा कम हो सकती है, जिससे कीमतों में वृद्धि की संभावना है।
प्रधानमंत्री मोदी 11 अक्टूबर को ‘दलहन आत्मनिर्भरता मिशन’ की शुरुआत करेंगे। इसका लक्ष्य तुअर, उड़द और मसूर जैसी दालों का उत्पादन बढ़ाकर देश को आत्मनिर्भर बनाना है। योजना में किसानों से MSP पर 100% खरीद, क्षेत्रफल विस्तार और उत्पादकता बढ़ाने के उपाय शामिल हैं।