पंजाब इस वक्त पिछले चार दशकों की सबसे भयानक बाढ़ झेल रहा है, जिसमें 1300 से ज्यादा गांव डूब गए और लाखों लोग बेघर हो गए हैं। करीब 3.75 लाख एकड़ फसल नष्ट हुई है। 70% नुकसान भारी बारिश और 30% डैम से छोड़े गए पानी से हुआ। गुरदासपुर, तरनतारन, फिरोज़पुर और होशियारपुर सबसे प्रभावित जिले हैं। राज्य को आपदा प्रभावित घोषित कर राहत कार्य तेज किए जा रहे हैं।
पंजाब में बाढ़ से हालात बेहद गंभीर हो गए हैं। अब तक करीब 1.48 लाख हेक्टेयर फसल बर्बाद हो चुकी है और घरों में रखा गेहूं और दूसरे अनाज भी भीगकर खराब हो गए हैं। किसानों का कहना है कि नुकसान 3 लाख हेक्टेयर से ज्यादा है। हालात इतने खराब हैं कि लोगों के पास न खेत की फसल बची है और न ही घर का अनाज। इस बीच केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भरोसा दिलाया है कि केंद्र सरकार किसानों और जनता के साथ खड़ी है और जल्द ही राहत कार्य तेज़ किए जाएंगे।
जीएसटी काउंसिल ने बड़ा टैक्स सुधार करते हुए अब सिर्फ दो स्लैब 5% और 18% रखने का फैसला किया है, जो 22 सितंबर से लागू होगा। इससे ट्रैक्टर, कृषि मशीनरी, बायो-पेस्टीसाइड्स और सिंचाई उपकरणों पर जीएसटी घटकर 5% हो गया है, जिससे किसानों को सीधी राहत मिलेगी। रोज़मर्रा की चीजें जैसे घी, मक्खन और नमकीन भी सस्ते होंगे। वहीं, दूध, पनीर, भारतीय ब्रेड पर अब कोई जीएसटी नहीं लगेगा। जबकि पान मसाला, तंबाकू और सिगरेट जैसी चीजों पर 40% टैक्स लगाया जाएगा।
कपास किसानों की मदद के लिए कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने इस बार रिकॉर्ड 550 खरीद केंद्र बनाए हैं। 1 अक्टूबर से अलग-अलग राज्यों में एमएसपी पर कपास की खरीद शुरू होगी, जिसमें मीडियम स्टेपल का भाव 7,710 रुपये और लॉन्ग स्टेपल का 8,110 रुपये प्रति क्विंटल तय किया गया है। किसानों के लिए पूरी प्रक्रिया डिजिटल कर दी गई है, जिससे रजिस्ट्रेशन से लेकर भुगतान तक सब काम आसान और पारदर्शी तरीके से होगा। हर मंडी में शिकायत निवारण कमेटी और हेल्पलाइन भी उपलब्ध रहेंगी। सरकार का कहना है कि किसानों की पूरी फसल खरीदी जाएगी और समय पर भुगतान सुनिश्चित किया जाएगा।
पंजाब में भारी बारिश और बाढ़ से हालात गंभीर हो गए हैं। 23 जिलों के 1200 से ज्यादा गांव प्रभावित हैं और राज्य को आपदा प्रभावित घोषित किया गया है। लगभग 3.75 लाख एकड़ धान की फसल और पशुधन को भारी नुकसान हुआ है। सभी स्कूल-कॉलेज 7 सितंबर तक बंद रहेंगे, जबकि केंद्र और राज्य सरकारें राहत-बचाव कार्यों में जुटी हैं।
भारत में 2024-25 सीजन में धान-चावल की सरकारी खरीद 545.22 लाख टन पहुंच गई, जो पिछले साल से 4% ज्यादा है। पंजाब, छत्तीसगढ़, तेलंगाना जैसे राज्यों से सबसे ज्यादा योगदान रहा। सरकार के पास ज़रूरत से ज्यादा स्टॉक जमा हो गया है, इसलिए एफसीआई ने इसे बाजार और डिस्टिलरी को बेचने की योजना बनाई है। इससे किसानों, व्यापारियों और उपभोक्ताओं सभी को लाभ होने की उम्मीद है।
केंद्र सरकार ने कपास किसानों के लिए “कपास किसान” मोबाइल एप लॉन्च किया है। इसे भारतीय कपास निगम (CCI) ने विकसित किया है। एप के जरिए किसान एमएसपी पर कपास बेचने के लिए आसानी से पंजीकरण कर सकेंगे, स्लॉट बुक कर पाएंगे और भुगतान की स्थिति ट्रैक कर सकेंगे। इसमें कपास की गुणवत्ता, स्वीकृत मात्रा और भुगतान की जानकारी रियल टाइम में मिलेगी। एप कई भारतीय भाषाओं में उपलब्ध है। इसका उद्देश्य किसानों को बिचौलियों से बचाकर उनकी फसल का सही मूल्य दिलाना और खरीद प्रक्रिया को सरल, पारदर्शी व तेज़ बनाना है।
बिहार सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने के लिए “लेडी रोसेटा आलू विस्तार योजना” शुरू की है। यह योजना 17 जिलों में लागू होगी और लगभग 4 करोड़ 88 लाख रुपये खर्च किए जाएंगे। किसानों को बेहतर बीज और तकनीकी मदद मिलेगी, जिससे आलू का उपयोग चिप्स-फ्रेंच फ्राइज जैसे उत्पादों में होगा। इससे किसानों की आय बढ़ेगी और आलू उद्योग को बढ़ावा मिलेगा।
ड्रिप इरिगेशन खेती की एक स्मार्ट और वैज्ञानिक तकनीक है, जिसमें मिट्टी, फसल और स्थान के अनुसार सही सिस्टम चुना जाता है। यह तकनीक पौधों को जड़ों तक संतुलित पानी और खाद पहुँचाती है। पानी व खाद की बचत, फसल की गुणवत्ता में सुधार, पैदावार में वृद्धि और मज़दूरी खर्च में कमी समेत इसके कई फायदे हैं। खास बात यह है कि ड्रिप इरिगेशन सिर्फ सूखे या महंगी फसलों तक सीमित नहीं, बल्कि हर खेत और हर किसान के लिए उपयोगी है।
भारत सरकार ने चीनी मिलों को गन्ने के रस, सिरप और शीरे से अपनी पसंद से एथेनॉल बनाने की आज़ादी दी है। इससे ज्यादा चीनी उत्पादन को कंट्रोल करने में मदद मिलेगी।अनुमान है कि 2025-26 में चीनी उत्पादन 18% बढ़ेगा, इसलिए 11 मिलियन टन चीनी को एथेनॉल बनाने में डायवर्ट करना होगा।