आलू के दाम

क्यों गिरे आलू के दाम? सही वजह अब पता चली

ये दुख पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश के किसानों का नहीं, बल्कि हिंदुस्तान के हर उस किसान का है, जिसने आलू उगाया, कोल्ड स्टोरेज में रखा और अब मंडी में औने-पौने दामों पर बेचने को मजबूर हैं। खेत में पसीना बहाया, अब आंखों से आंसू बह रहे हैं।

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खरीफ फसल

अभी भी खरीफ फसलों का बीमा करा सकते हैं यूपी के किसान, सरकार ने 30 अगस्त तक बढ़ाई तारीख

यूपी में फसल बीमा की तारीख बढ़ा दी गई है. सरकारी निर्देश के मुताबिक, अब सभी खरीफ की अधिसूचित फसलों के लिए फसल बीमा कराए जाने की अंतिम तारीख-गैर ऋणी किसानों के लिए 14 अगस्त और ऋणी किसानों (केसीसी/क्रॉपलोन) के लिए 30 अगस्त तक निर्धारित की गई है.

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कृषि मंत्री कोकाटे

महाराष्ट्र में विधान परिषद में मोबाइल गेम खेलने वाले कृषि मंत्री कोकाटे को पद से हटाया गया, अब मिली नई जिम्मेदारी

महाराष्ट्र में राकांपा विधायक माणिकराव कोकाटे को कृषि मंत्री के पद से हटाया गया. मोबाइल पर रमी गेम खेलने के विवाद के बाद उन्हें खेल व अल्पसंख्यक विभाग सौंपा गया है. अब कृषि मंत्रालय की जिम्मेदारी दत्तात्रेय भरणे को दी गई है.

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गाय के गोबर

यूपी में गाय के गोबर से बनेगा कपड़ा और बायोप्लास्टिक

सीएम योगी की प्रेरणा और गऊ माता की कृपा से उत्तर प्रदेश प्लास्टिक प्रदूषण को कम करने की दिशा में आगे बढ़ेगा। निराश्रित गोवंश से उत्तर प्रदेश में प्रतिदिन औसतन 54 लाख किलोग्राम गोबर उत्पन्न होता है। अब इसका इस्तेमाल प्रोडक्ट बनाने में होगा। प्रदेश में पहली बार गोबर को जैव-पॉलिमर, बायोटेक्सटाइल, पेपर, बोर्ड, बायोगैस, कम्पोस्ट और नैनोसेल्यूलोज में बदला जाएगा। जैव-प्रदूषण की रोकथाम के साथ पर्यावरण सुरक्षा भी की जाएगी, यह ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए भी क्रांतिकारी कदम साबित होगा।

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किसान नेता

दालों के आयात पर 100 प्रतिशत ड्यूटी लगाएं सरकार, किसान नेता ने की माँग

सरकार द्वारा की गई आत्मनिर्भरता की अपील, एमएसपी पर दालों की खरीदी का आश्वासन देने के बाद किसानों ने उत्पादन बढ़ाया लेकिन बम्पर उत्पादन के कारण अन्य देशों में भी दालों के दाम गिर गए. अन्य देशों से सस्ती रेट पर दाल देश में आई, जिसके करण दालों के दाम एमएसपी से कम हो गए.

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PMKSY

पीएम किसान संपदा योजना क्या है, जिसके लिए सरकार ने बजट में 1,920 करोड़ रुपये की वृद्धि की?

केंद्रीय कैबिनेट ने ‘प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना’ के लिए कुल 6,520 करोड़ रुपये के खर्च को मंजूरी दी है, जिसमें 1,920 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि भी शामिल है. इस योजना की मदद से 50 मल्टी-प्रोडक्ट फूड इररेडिएशन यूनिट्स और 100 खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाएं लगाई जाएंगी, जिससे खाद्य संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा, खाद्य सुरक्षा और क्वालिटी में सुधार होगा. किसानों को उनकी उपज का बेहतर दाम मिलेगा.

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