एप्पल बेर, जिसे थाई बेर या भारतीय बेर भी कहा जाता है, भारतीय किसानों के बीच लोकप्रिय एक उच्च उपज देने वाली, सूखा-सहनशील फल फसल है। इसके मीठे, कुरकुरे फल छोटे सेब जैसे दिखते हैं और रोपण के 6 से 8 महीनों के भीतर कटाई के लिए तैयार हो जाते हैं। न्यूनतम लागत और अच्छी बाजार मांग के साथ, यह प्रति एकड़ आकर्षक मुनाफा देता है।
पक्का थ्रेसिंग फ्लोर मतलब एक साफ-सुथरा और सूखा स्थान, जहाँ फसल की कटाई के बाद अनाज या दूसरे उत्पादों को आसानी से सुखाया जा सके, जिससे अनाज में नमी ना रहे और किसानों का नुकसान ना हो. किसानों की फसल ही उनकी मेहनत की असली कमाई होती है, जिसके लिए किसान खूब मेहनत करते हैं….
हरियाणा सरकार मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना के तहत प्रतिकूल मौसम और प्राकृतिक आपदाओं के कारण बागवानी फसलों के नुकसान की स्थिति में किसानों को आर्थिक मुआवजा देती है। इस योजना के लिए आवेदन की अंतिम तारीख 31 जुलाई, 2025 तक बढ़ा दी गई है।
भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादन करने वाला देश है। आज विश्व का 8% मतलब, करीब 184 लाख टन मछली का उत्पादन अकेले भारत करता है। पिछले 75 सालों में मछली उत्पादन में करीब 18 गुना की बढ़ोत्तरी हुई है।
दुनिया की पहली दो जीनोम-संपादित चावल की किस्में – DRR धान 100 (कमला) और पूसा चावल DST1 हैं।
मध्य सरकार सरकार राज्य में दूध उत्पादन बढ़ाने के लिए एक नई योजना लायी है. इसके तहत 25 दुधारू पशुओं की डेयरी खोलने के लिए अधिकतम 42 लाख रुपये तय की गई है. खोलने के लिए पशुपालकों को इस पर 33 प्रतिशत की सब्सिडी भी दी जाएगी.
एक रिपोर्ट के मुताबिक बंपर फसल से ग्रामीण परिवारों और किसानों की आय में बढ़ोतरी हुई है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि जून 2025 में 39.7% परिवारों ने वित्तीय स्थिति में सुधार हुआ है, जबकि 44.8% को भविष्य में और आय बढ़ने की उम्मीद है।
मक्का तीसरी सबसे बड़ी क्रॉप, लेकिन प्रोडक्टिविटी बढ़ाना है, कई तरह के शोध की ज़रूरत है. आईसीएआर ने मक्का की कई नई किस्में विकसित की, जिनमें 77 हाइब्रिड किस्में भी हैं. 11वीं भारत मक्का समिट में बोले केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह.
सरकार तिलहन और दलहन उत्पादन बढ़ाने के लिए राज्यवार और फसलवार योजना तैयार करेगी. कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि इसका उद्देश्य देश की आयात पर निर्भरता को कम करना है.
‘एक बगिया मां के नाम’ योजना के तहत मध्य प्रदेश में राज्य स्तर पर सेल्फ हेल्प ग्रुप की 30 हजार महिलाओं की 30 हजार एकड़ भूमि पर लगभग 900 करोड़ की लागत से आजीविका संवर्धन के लिए 30 लाख उद्यानिकी पौधों का रोपण कर फल उद्यान विकसित किए जाएंगे.