भारत का चावल भंडार पिछले साल की तुलना में 15% बढ़कर रिकॉर्ड ऊँचाई पर पहुँच गया है। गेहूँ का भंडार भी चार साल के उच्चतम स्तर पर पहुँच गया है। यह किसानों की बढ़ी हुई खरीदारी के कारण है। चावल के उच्च भंडार से निर्यात को बढ़ावा मिल सकता है। गेहूँ के भंडार में सुधार से कीमतों को नियंत्रित करने में मदद मिल सकती है। सरकार ने लगभग 3 करोड़ टन गेहूँ की खरीद की है। यह संभव है कि इस साल भारत को गेहूं का आयात न करना पड़े।
महाराष्ट्र सरकार ने ‘कृषि समृद्धि’ योजना शुरू की है। इसका उद्देश्य किसानों को सशक्त बनाना और टिकाऊ खेती को बढ़ावा देना है। कृषि विभाग इसे 25,000 करोड़ रुपये की लागत के साथ पाँच वर्षों में लागू करेगा। कृषि मंत्री माणिकराव कोकाटे ने इसे किसानों के लिए एक तोहफ़ा बताया। यह योजना पूँजी निवेश, बुनियादी ढाँचे में सुधार और उत्पादकता बढ़ाने पर केंद्रित है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में महिला सशक्तीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। अब राज्य में एक करोड़ रुपए तक की संपत्ति की रजिस्ट्री पर महिलाओं को 1% स्टाम्प शुल्क की छूट मिलेगी। यह छूट अभी तक सिर्फ 10 लाख रुपए की संपत्ति पर ही मिलती थी।इससे मध्यम वर्ग की महिलाओं को संपत्ति की मालिक बनने में मदद मिलेगी। 11 अगस्त से विधानसभा का मानसून सत्र शुरू होगा। योगी कैबिनेट ने बैठक में कुल 37 मद पारित किए।
OECD-FAO एग्रीकल्चर आउटलुक 2025–2034 की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक अगले 10 वर्षों में भारत में दालों का उत्पादन लगभग 80 लाख टन बढ़ने की उम्मीद है। फिलहाल भारत में हर साल 25.2 लाख टन से ज्यादा दालों का उत्पादन होता है, जो 2034 तक तेजी से बढ़ने की उम्मीद है।
सीएम योगी ने कहा कि देश की आबादी का 16 फीसदी हिस्सा यूपी में निवास करता है। देश के कृषि योग्य कुल भूमि का केवल 11 फीसदी यूपी में है। इस भूमि पर देश का 20 फीसदी से अधिक खाद्यान्न उत्पादन हो रहा है। हालांकि यूपी की भूमि के समतलीकरण, उर्वरता, जल संसाधन को देखते हुए इससे तीन गुना अधिक उत्पादन लिया जा सकता है, लेकिन इसके लिए कृषि शोध, विकास को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्धता के साथ कार्य करना होगा। सीएम ने कहा कि वही देश विकसित हुए हैं, जिन्होंने अधिकाधिक शोध और विकास पर ध्यान दिया। उनका क्षेत्र अलग हो सकता है। जिसने जिस क्षेत्र में कार्य किया, वह वहां आगे बढ़ा।
देशभर में अब तक खरीफ फसलों की बुवाई कुल 708.31 लाख हेक्टेयर में हो चुकी है, जो पिछले साल की इसी अवधि की तुलना में 27.93 लाख हेक्टेयर अधिक है। खरीफ की मुख्य फसल धान की बुवाई 176.68 लाख हेक्टेयर में हुई है, जो पिछले साल से 19.47 लाख हेक्टेयर अधिक है।
सरकारी आंकड़ों के मुताबिक केंद्र की विशेष प्रोत्साहन योजना के तहत शुरू किए गए कुल 10,000 में से 1,100 से ज्यादा किसान उत्पादक संगठन (FPO) संस्थाओं ने 1 करोड़ रुपये का कारोबार पार कर लिया है. एफपीओ योजना से जुड़े किसानों की संख्या 30 लाख के आंकड़े को पार कर गई है, जिनमें से लगभग 40% महिलाएं हैं.
भारत में प्राकृतिक रूप से रंगीन कपास की खेती वैश्विक मांग और दशकों से चल रहे सरकारी शोध प्रयासों के बावजूद मुश्किल दौर से गुजर रही है। यह व्यवसाय 1940 के दशक में तेजी से बढ़ रहा था। हालांकि, इस समय यह विशेष फसल कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में केवल 200 एकड़ में उगाई जाती है।
उत्तर प्रदेश सरकार राज्य में बाजरा खेती को बढ़ावा दे रही है। सरकार ने बाजरा के संकर बीजों पर अनुदान देने के साथ ही फसल उत्पाद पर न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) देने की बात कही है। योगी सरकार की यह पहल कम वर्षा वाले क्षेत्रों में किसानों की आय बढ़ाने और रसायन-मुक्त पौष्टिक अनाज उपलब्ध कराने में मदद करेगी।
बिहार सरकार ‘फसल विविधीकरण योजना’ के तहत राज्य में आंवला, अमरूद, एपल बेर और नींबू की खेती को बढ़ावा दे रही है. योजना के तहत राज्य सरकार ने 105 हेक्टर में इन फलों की खेती का लक्ष्य रखा है. इसकी खेती के लिए किसानों को 50% की सब्सिडी भी दी जा रही है.