आईसीएआर-सीआईएई 

‘ट्रैक्टर चालित प्लास्टिक मल्च लेयर-कम-प्लांटर’ की विशेषताएं जानें

आईसीएआर-सीआईएई द्वारा विकसित ट्रैक्टर चालित प्लास्टिक मल्च लेयर-कम-प्लांटर, प्लास्टिक मल्च में उच्च मूल्य वाली फसलें जैसे खरबूजा, ककड़ी, स्वीट कॉर्न, बेबी कॉर्न, हरी मटर, भिंडी, फलियाँ आदि लगानेके लिए उपयुक्त है।

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मध्य प्रदेश के किसानों को 12,000 रुपये मिल रहा सालाना

मध्य प्रदेश सरकार मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के तहत किसानों को सालाना 6,000 रुपये देती है. वहीं, केंद्र सरकार प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत 6 हजार रुपये प्रति वर्ष दे रही है. यानी राज्य के किसानों को हर 4 महीने में 4,000 रुपये की मदद मिलेगी.

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सहकारिता

पूरी दुनिया के लिए सहकारिता एक आर्थिक व्यवस्था है, लेकिन भारत के लिए यह पारंपरिक जीवन-दर्शन है: अमित शाह

केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने मुंबई में ‘अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025’ के उपलक्ष्य में आयोजित एक राष्ट्रीय संगोष्ठी को संबोधित किया। अमित शाह ने कहा कि पूरी दुनिया के लिए सहकारिता एक आर्थिक व्यवस्था हो सकती है, लेकिन भारत के लिए सहकारिता पारंपरिक जीवन दर्शन है। साथ रहना, सोचना, काम करना, साथ ही एक लक्ष्य की तरफ कदम बढ़ाना और सुख-दुख में साथ निभाना भारतीय जीवन दर्शन की आत्मा है। उन्होंने कहा कि लगभग सवा सौ साल पुराना सहकारिता आंदोलन इस देश के कई उतार-चढ़ाव में देश के गरीबों, किसानों और ग्रामीण नागरिकों, खासकर महिलाओं, का सहारा बना है।

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शिवराज सिंह

26 जून को इंदौर में सोयाबीन उत्पादन पर और 27 जून को गुजरात में कपास उत्पादन पर होगी बैठक: शिवराज सिंह

चौहान ने कहा कि तिलहन का उत्पादन बढ़ाना हमारा राष्ट्रीय कर्तव्य है। सोयाबीन का उत्पादन बढ़ाने के लिए तत्परता से प्रयास किए जा रहे हैं। 26 जून को इंदौर में सोयाबीन उत्पादन पर अहम बैठक की जाएगी। वर्तमान बजट में ‘कपास मिशन’ की घोषणा के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी का धन्यवाद करता हूं। 27 जून को इसी संबंध में कपास पर गुजरात में अहम बैठक की जाएगी। आगे गन्ने की खेती के लिए भी विशेष बैठक उत्तर-प्रदेश में की जाएगी। समस्याओं के अनुरूप ही उनके समाधान खोजने की कोशिश और कारगर कार्यान्वयन के लिए प्रयास किए जा रहे हैं।

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मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ

गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे जोड़ेगा इन 4 जिलों को, 172 गांवों के किसानों को मिला 1148.77 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहण का लाभ

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज, शुक्रवार को सलारपुर फूलपुर, आजमगढ़ में गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस वे का लोकार्पण किया, प्रदर्शनी का अवलोकन किया और कार्यक्रम को संबोधित किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्राथमिकता वाली परियोजनाओं में से एक गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस वे गोरखपुर बाईपास एनएच- 27 ग्राम जैतपुर के पास से प्रारंभ होकर पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर जनपद आजमगढ़ के सालारपुर में समाप्त हो रहा है। यह यूपी एक्सप्रेस वे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथारिटी (यूपीडा) की प्रमुख परियोजना है।

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अंकुरित आलू क्यों नहीं खाना चाहिए?

आलू एक ऐसा कंद है, जिसे हममें से अधिकांश लोग हर रोज़ अपनी डाइट में शामिल करते हैं। बच्चों से लेकर बूढ़ों तक सभी इसे खूब पसंद करते हैं। शायद ही कोई ऐसी सब्जी हो जिसके साथ इसे मिलाकर न बनाया जाता हो। इसमें भरपूर मात्रा में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, जो एक आवश्यक पोषक तत्व है और हम सबके लिए जरूरी है। भारत में बड़े पैमाने पर इसकी खेती होती है। उसमें भी सबसे ज़्यादा इसका उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है।

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कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही

प्रदेश में पर्याप्त मात्रा में यूरिया उपलब्ध, कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई: कृषि मंत्री शाही

कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने बताया कि प्रदेश में चालू खरीफ सीजन के लिए 15.96 लाख मीट्रिक टन (एमटी) यूरिया और 5.87 लाख मीट्रिक टन फॉस्फेटिक उर्वरकों का पर्याप्त स्टॉक है। 

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अमेरिका तक पहुंचा बिहार का मखाना, औसतन उत्पादन 16 क्विंटल से बढ़कर 28 क्विंटल प्रति हेक्टेयर हुआ

2012 तक राज्य में करीब 13 हजार हेक्टेयर भूमि पर मखाना की खेती होती थी, जो अब बढ़कर 35,224 हेक्टेयर तक पहुंच गई है. इसके साथ ही उत्पादकता में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जहां पहले प्रति हेक्टेयर औसतन 16 क्विंटल उत्पादन होता था, वहीं अब यह बढ़कर 28 क्विंटल प्रति हेक्टेयर हो गया है.

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दाल

दाल की खेती के कितने फायदे?

आप जानकर हैरान होंगे कि वित्त वर्ष 2024 में भारत का दाल आयात 84% बढ़कर छह साल के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया।आपको बता दें कि भारत विश्व में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक (वैश्विक उत्पादन का 25%), उपभोक्ता (विश्व खपत का 27%), तथा आयातक (दालों का 14%) है।

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हरियाणा

हरियाणा में धान की सीधी बिजाई को बढ़ावा, सरकार दे रही है 4500 रुपये बोनस

हरियाणा में धान की सीधी बिजाई यानी DSR तकनीक से खेती करने वाले किसानों को सरकार 4500 रुपये की प्रोत्साहन राशि देने की घोषणा की है.

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