भारतीय किसान उर्वरक सहकारी लिमिटेड (IFFCO) ने हाल ही में राजस्थान के किशनगढ़ में नकली खाद और कीटनाशक फैक्ट्रियों पर हुई छापेमारी के बाद सफाई दी है. इफको ने कहा कि उनके उत्पादों को लेकर फैलाई जा रही भ्रामक खबरें बिल्कुल गलत हैं और उनके किसी भी खाद को नकली फैक्ट्रियों में नहीं पाया गया है.
केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान अभियान के छठे दिन महाराष्ट्र के पुणे स्थित, नारायणगांव, कृषि विज्ञान केंद्र से ‘विकसित कृषि संकल्प अभियान’ को आगे बढ़ाते हुए, किसानों से संवाद किया। किसानों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि जब-तक कृषि मंत्री, कृषि विभाग व वैज्ञानिक खेतों तक नहीं पहुंचेंगे, खेती को सही दिशा नहीं मिल सकती। व्यावहारिक समस्याओं को समझे बिना मात्र कागज पर योजनाएं बनाने का कोई अर्थ नहीं है।
हरियाणा में सूरजमुखी की सरकारी खरीद शुरू हो चुकी है. राज्य के 17 सरकारी मंडियों में इसकी खरीद की जा रही है. अभी 30 जून तक चलेगी. आपको बता दें कि राज्य में वर्तमान में सूरजमुखी का बाजार भाव 6400-6500 रुपये प्रति क्विंटल है. जबकि सरकार द्वारा इसके लिए न्यूनतम मूल्य 7280 रुपए प्रति क्विंटल तय किया गया है.
अक्सर आपने देखा होगा कि गाँवों में जमीनें बंजर पड़ी रहती है. इस बंजर और बेकार पड़ी जमीन के इस्तेमाल के लिए बिहार सरकार ने कुछ सोचा है. प्रदेश सरकार ने राज्य में बंजर पड़ी जमीन का सही इस्तेमाल करने का फैसला लिया है, जिससे उस जमीन से जुड़े लोगों को आर्थिक लाभ मिले. बिहार सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए ‘मुख्यमंत्री चौर विकास योजना’ (Mukhyamantri Chaur Vikas Yojana) की शुरुआत की है. इस योजना तहत राज्य सरकार किसानों को बेकार पड़ी बंजर जमीन पर मछली पालन के लिए अनुदान पर तालाब बनाने का मौका दे रही है.
केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में नई दिल्ली स्थित सहकारिता मंत्रालय में सहकारिता क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी अन्न भंडारण योजना की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। उन्होंने अन्न भंडारण योजना में PACS की व्यापक भागीदारी पर बात करते हुए कहा कि यह जरूरी है कि PACS को इस योजना का अभिन्न हिस्सा बनाया जाए ताकि PACS की वित्तीय व्यवहार्यता और सामाजिक प्रभावशीलता सुनिश्चित हो सके। उन्होंने FCI, NCCF, NAFED और राज्य वेयरहाउसिंग कॉरपोरेशनों को PACS को अधिक से अधिक गोदामों से जोड़ने के लिए ठोस दिशा-निर्देश दिए।
चीनी उद्योग ने इथेनॉल खरीद मूल्यों में संशोधन और मिश्रण लक्ष्य को 20% से आगे बढ़ाने की मांग की है, क्योंकि राष्ट्रीय इथेनॉल कार्यक्रम में इस क्षेत्र का योगदान 73% से घटकर केवल 28% रह गया है। इस गिरावट का मुख्य कारण यह है कि गन्ने के उचित और लाभकारी मूल्य या एफआरपी में वृद्धि के अनुरूप इथेनॉल खरीद मूल्यों में वृद्धि नहीं की गई है, जिससे चीनी मिलों के लिए इथेनॉल उत्पादन कम लाभदायक हो गया है। आपको बता दें कि इस वर्ष 40 लाख टन तक चीनी को इथेनॉल में परिवर्तित करने की संभावना है, परन्तु केवल 32 लाख टन चीनी ही इथेनॉल में परिवर्तित होने की उम्मीद है।
‘विकसित कृषि संकल्प अभियान’ को लेकर देशभर के किसानों में उत्साह जारी है। इसी कड़ी में आज केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ओडिशा, जम्मू, हरियाणा, उत्तर-प्रदेश के किसानों से मिलने के बाद आज अभियान के पांचवें दिन बिहार, पूर्वी चम्पारण के पीपराकोठी में किसानों से संवाद किया।
बिहार सरकार किसानों की आय, कृषि उत्पादन एवं उत्पादकता बढ़ाने के लिए प्रयासरत है. इसी क्रम में चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में राज्य में प्याज क्षेत्र विस्तार योजना शुरू की गई है. योजना के तहत प्याज की खेती के लिए 2,02,12,500 रुपये की मंजूरी दी गई है. यह योजना राज्य के इन 18 जिलों में लागू होगी. यहाँ के किसान खरीफ सीजन में प्याज की खेती कर अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं.
भारत ने पीली मटर के शुल्क-मुक्त आयात की समय-सीमा को तत्काल प्रभाव से 31 मार्च, 2026 तक बढ़ा दिया है। हाल ही में जारी एक सरकारी आदेश में कहा गया है कि इस निर्णय से व्यापारियों को शुल्क-मुक्त आयात के लिए अतिरिक्त समय मिल गया है।
महाराष्ट्र के प्याज किसान सरकारी एजेंसियों पर PSF यानी प्राइज़ स्टेबिलाइज़ेशन फण्ड के तहत फसल खरीद में देरी करने का आरोप लगा रहे हैं, जिसके कारण मई में बेमौसम बारिश के कारण काफी नुकसान हुआ है। NAFED और NCCF द्वारा की गई देरी के कारण प्याज खराब हो गया, जिसे स्टोर किया जा सकता था, जिससे निर्यात प्रतिबंधों और अपर्याप्त भंडारण सुविधाओं से पहले से ही जूझ रहे किसानों के बीच वित्तीय संकट और बढ़ गया।