कृषि एवं खाद्य सुरक्षा के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय कृषि विज्ञान परिसर स्थित अंतरराष्ट्रीय अतिथि गृह में केंद्रीय कृषि, किसान कल्याण एवं ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान और इजराइल के कृषि एवं खाद्य सुरक्षा मंत्री अवि दिख्तर के बीच एक उच्च स्तरीय बैठक हुई। इजराइल के कृषि एवं खाद्य…
पिछले कई सालों से महाराष्ट्र के किसान जलवायु परिवर्तन और खेती पर इसके बुरे असर से परेशान हैं। इसे देखते हुए राज्य सरकार किसानों के लिए कमाई का नया विकल्प लेकर आई है। राज्य की मौजूदा सरकार राज्य में रेशम उत्पादन को बढ़ावा देगी। इससे किसानों को आय का जरिया मिलेगा और राज्य में रेशम उत्पादन बढ़ेगा। फिलहाल सरकार ने 10,000 किसानों को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से पांच वर्षीय रेशम उत्पादन विकास योजना शुरू की है। इसमें महिलाओं और आदिवासी समुदायों पर विशेष ध्यान दिया गया है।
हरियाणा सरकार राज्य में मूंग की खेती का दायरा बढ़ाने की कोशिश कर रही है। इसके लिए वह किसानों को आर्थिक मदद देकर प्रोत्साहित कर रही है। राज्य सरकार ग्रीष्मकालीन मूंग के बीज पर किसानों को 75 प्रतिशत सब्सिडी दे रही है। इस योजना के तहत सरकार हरियाणा बीज विकास निगम के राज्य भर में स्थित 75 बिक्री केंद्रों पर एमएच-421 किस्म का बीज अनुदान पर उपलब्ध कराएगी।
यह खबर कपास की खेती करने वाले किसानों के लिए है। किसी भी फसल के अच्छे उत्पादन के लिए बुवाई का समय भी एक महत्वपूर्ण कारक माना जाता है। ऐसे में चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के कपास अनुभाग के वैज्ञानिकों ने किसानों को बताया है कि कपास की बुवाई के लिए सबसे अच्छा समय 15 अप्रैल से मई तक है। वैज्ञानिकों ने किसानों को अपनी खेती की मिट्टी की जांच करवाने की सलाह दी है। किसानों से कहा गया है कि वे मिट्टी जांच रिपोर्ट के अनुसार ही खेत में कोई भी खाद डालें।
बदलते मौसम और कृषि पर इसके प्रभाव को देखते हुए राजस्थान सरकार राज्य में संरक्षित खेती को बढ़ावा दे रही है। इसके तहत राज्य के किसानों को ग्रीन हाउस पर सब्सिडी दी जा रही है। किसान सरकार से आर्थिक मदद लेकर ग्रीनहाउस बनाकर प्रतिकूल मौसम में भी साल भर फल, फूल और सब्जियां उगा सकते…
केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान और इजराइल के कृषि और खाद्य सुरक्षा मंत्री अवि दिख्तर ने आज पूसा, दिल्ली में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) के अंतर्गत भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान (आईएआरआई) के कृषि परिसर का दौरा किया। इस दौरान केंद्रीय कृषि सचिव और आईसीएआर के प्रभारी महानिदेशक देवेश चतुर्वेदी ने दोनों मंत्रियों और अन्य प्रतिनिधियों को आईएआरआई के वैज्ञानिकों द्वारा विकसित संरक्षित खेती की तकनीकों और किस्मों के बारे में बताया।
दिन प्रतिदिन गर्मी बढ़ती जा रही है, खासकर उत्तर भारत में तापमान तेजी से बढ़ रहा है। अप्रैल की शुरुआत में ये हाल है तो मई-जून में क्या होगा? मौसम विभाग भी हर दिन हीट वेव अलर्ट जारी कर रहा है। इस गर्मी से लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लगातार बढ़ती गर्मी से फसलों और जानवरों को काफी नुकसान हो रहा है। ऐसे में किसानों और पशुपालकों के लिए पंजाब कृषि विश्वविद्यालय के विशेषज्ञों ने एडवाइजरी जारी की है।
आज, मंगलवार से देश में रसोई गैस सिलेंडर 50 रुपये महंगा हो जाएगा। पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस मंत्रालय की तरफ से सोमवार (सात अप्रैल) को यह जानकारी दी गई। 8 अप्रैल से उज्ज्वला योजना के तहत 14.2 किलोग्राम के गैस सिलेंडर की कीमत 500 रुपये से बढ़ा कर 550 रुपये और गैर-उज्ज्वला कनेक्शन के तहत गैस सिलेंडर की कीमत 803 रुपये से बढ़ा कर 853 रुपये होगी। इसके साथ ही सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क की दर में दो रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी भी कर दी है। लेकिन इससे इनकी खुदरा कीमतों में कोई वृद्धि नहीं होगी क्योंकि तेल कंपनियों ने इसका समायोजन अपनी लागत में करने का फैसला किया है।
‘आज रसायनिक खाद, केमिकल के कारण केवल इंसान का ही स्वास्थ्य खराब नहीं हो रहा है, बल्कि धरती का भी स्वास्थ्य खराब हो रहा है. जरूरत हो या ना हो, हम जमीन में रसायनों का धड़ल्ले से इस्तेमाल कर रहें हैं और उन्हीं उत्पादों को खाने से इंसान का भी स्वास्थ्य खराब हो रहा है, इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन शुरू किया गया है.’ नंदूरबार में बोले केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान
पिछले आठ सालों में उत्तर प्रदेश के कृषि उत्पादन और कृषि विकास दर में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 2017 से पहले किसानों की स्थिति दयनीय थी, लेकिन अब हमारी सरकार की नीतियों और योजनाओं से कृषि क्षेत्र में क्रांति आई है। किसानों की आय बढ़ी, खाद्यान्न उत्पादन में 20% वृद्धि हुई और गन्ना किसानों को रिकॉर्ड भुगतान किया गया। उन्होंने बताया कि साल 2016-17 में कृषि विकास दर 5.1 प्रतिशत थी। वहीं 2023-24 में यह दर बढ़कर 13.7 प्रतिशत हो गई है।