भारत के गेहूँ भंडार में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। सरकारी गोदामों में अब गेहूँ का भंडार तीन साल के उच्चतम स्तर पर है। इससे घरेलू आपूर्ति के बारे में चिंताएँ कम हो गई हैं। अधिक भंडार से कीमतों में वृद्धि को नियंत्रित करने में मदद मिल सकती है। भारतीय खाद्य निगम का लक्ष्य 2025 में 31 मिलियन टन गेहूँ खरीदना है। चावल का भंडार भी अधिक है, जिससे निर्यात को बढ़ावा मिलने की संभावना है।
BRICS की बैठक के लिए ब्राज़ील दौरे पर पहुंचे कृषि मंत्री ने ब्राजील में टमाटर के खेत में सिंचाई की व्यवस्था देखी। उन्होंने बताया कि यहां कम पानी में ज्यादा सिंचाई की व्यवस्था की गई है। ये सारा System Controlled है, जिससे पौधे को जितनी जरूरत है, उतना पानी दिया जाता है। कृषि मंत्री ने खुशी जाहिर करते हुए बताया कि यहां टमाटर और मक्के की खेती देखने का मौका मिला। यहां सारा सिस्टम Mechanized है। भारत में उत्पादन बढ़ाने के लिए इन तकनीकों का कैसे उपयोग कैसे कर सकते हैं, इस दिशा में हम कार्य करेंगे।
मध्य प्रदेश सरकार राज्य के किसानों की कमाई बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है. इसके लिए सरकार कृषि क्षेत्र में एक नई पहल शुरू की है. मध्य प्रदेश कैबिनेट ने 15 अप्रैल को “कृषक कल्याण मिशन” के प्रस्ताव को मंजूरी दी है. इस मिशन का उद्देश्य किसानों की कल्याणकारी योजनाओं को एक छतरी के नीचे लाना है. मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कृषक कल्याण मिशन (केकेएम) को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी गई. साथ ही सरकार ने राज्य में कृषि उत्पादकता, फसल उत्पादन और कृषि बजट में हुई वृद्धि को लेकर आंकड़े भी जारी की है.
किसानों को खेती से अच्छी आय मिले इसके लिए केंद्र और राज्य सरकार की ओर से हमेशा प्रयास किया जाता है. किसानों के लिए सरकार की ओर से आए दिन कई नई-नई योजनाएं चलाई जाती हैं, जिससे किसानों की आय में सुधार हो सके. इसी कड़ी में बिहार सरकार किसानों के लिए एकीकृत बागवानी विकास मिशन योजना के अंतर्गत केला की खेती के लिए योजना चला रही है. ऐसे में फलों की खेती करने वाले किसान इस योजना का लाभ उठाकर केले की खेती कर सकते हैं. इसके लिए सरकार किसानों को 75 फीसदी की बंपर सब्सिडी दे रही है.
देश में मानसून की बारिश का एक और अच्छा वर्ष होने के लिए तैयार है, भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने आगामी जून-सितंबर मानसून सीजन में सामान्य से 100 प्रतिशत से अधिक वर्षा का अनुमान लगाया है।मौसम के लिए अपने पहले दीर्घकालिक पूर्वानुमान में आईएमडी ने कहा कि भूमध्यरेखीय प्रशांत महासागर में अल नीनो दक्षिणी दोलन (ईएनएसओ), हिंद महासागर द्विध्रुव (आईओडी) और उत्तरी ध्रुव के आसपास बर्फ-आवरण सहित भारतीय मानसून के सभी मुख्य चालक अनुकूल हैं।
नई दिल्ली। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान 17 अप्रैल, 2025 को ब्राजील के ब्रासीलिया में आयोजित होने वाली ब्रिक्स कृषि मंत्रियों की 15वीं बैठक में शामिल होंगे. वे भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे. इस बैठक का विषय- ‘ब्रिक्स देशों के बीच सहयोग, नवाचार और न्यायसंगत व्यापार के माध्यम से समावेशी और सतत कृषि को बढ़ावा देना’ है.
गेहूं के प्रमुख उत्पादक राज्यों में मध्य प्रदेश में एक बार फिर गेहूं उत्पाद संवर्धन सोसायटी (WPPS) सीईओ सम्मेलन आयोजित होने जा रहा है. यह दूसरा संस्करण है, जो 24 और 25 अप्रैल को मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में आयोजित होगा. आयोजकों को उम्मीद है कि सम्मेलन में उद्योग जगत के शीर्ष लीडर्स, अंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधी और पॉलिसी मेकर्स समेत 400 से ज्यादा लोग इसमें शामिल होंगे. सम्मेलन का विषय ‘गेहूं और गेहूं उत्पाद: सतत विकास और बाजार नेतृत्व के लिए सहयोग’ रखा गया है.
केंद्र व राज्य सरकारें देश में बागवानी फसलों की खेती को बढ़ावा दे रही हैं। कमाई अच्छी होने की वजह से देश के किसान भी बागवानी में रुचि दिखा रहे हैं। फिलहाल बिहार सरकार राज्य में पपीता की खेती को बढ़ावा दे रही है। इसके लिए किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए 75 प्रतिशत की सब्सिडी भी दे रही है।
टिशू कल्चर कृषि क्षेत्र में एक क्रांति है, इसके जरिये कृषि वैज्ञानिक कम जगह, कम समय में रोग मुक्त, सूखा और कीट प्रतिरोधी पौध तैयार करते हैं। यह विशेष रूप से उच्च गुणवत्ता वाले फसलों का बड़े पैमाने पर उत्पादन करने के लिए उपयोगी है, जैसे कि केला, ऑर्किड, और आलू। यह एक तकनीक है, जिसमें पौधों के टिशूज , जैसे पत्तियों के कटिंग, तना कोशिकाओं, या जड़ संस्कृतियों को पोषक तत्वों से भरपूर माध्यम में नियंत्रित स्थितियों में उगाया जाता है।
केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सभी किसान भाइयों से विनम्र आग्रह है, अपील है केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर फार्मर आईडी बनाने का अभियान चला रही है, आईडी में दी गई जानकारी गोपनीय रहेगी और किसान के चाहने पर ही साझा की जाएगी। उन्होंने बताया कि अब तक देश में 5.5 करोड़ से अधिक किसानों की ID बन चुकी है, जिसमें मध्य प्रदेश के 78 लाख किसान भी शामिल हैं।शिवराज सिंह चौहान ने किसानों से एक जगह सारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए किसान ID बनवाने की अपील की।