उत्तराखंड सरकार

ड्रैगन फ्रूट, कीवी और मोटे अनाज का बढ़ेगा रकबा, खेती के लिए उत्तराखंड सरकार किसानों को देगी 80% तक सब्सिडी

उत्तराखंड सरकार राज्य में ड्रैगन फ्रूट, कीवी और मोटे अनाज की खेती को बढ़ावा दे रही है। इसकी खेती के लिए प्रदेश सरकार राज्य के किसानों को सब्सिडी देने की योजना बना रही है। उत्तराखंड सरकार ने मोटा अनाज नीति के तहत राज्य में 2030-31 तक 11 पर्वतीय जिलों के लिए 134.89 करोड़ रुपये की योजना पर मुहर लगाई है. वहीं ड्रैगन फ्रूट की खेती के लिए वर्ष 2027-28 तक 15 करोड़ की राशि खर्च की जाएगी, जिसमें 450 किसान लाभान्वित होंगे. इसके अलावा कीवी नीति के तहत वर्ष 2030-31 तक राज्य सरकार कीवी के बाग लगाने के लिए कुल लागत 12 लाख रुपये प्रति एकड़ के लिए 70 फीसदी तक सब्सिडी देगी.

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हरियाणा

आग से बर्बाद हुई फसलों का मुआवजा देगी हरियाणा सरकार, सीएम सैनी ने दिये निर्देश

हरियाणा में पिछले कुछ दिनों में खेतों में आग लगने की घटनाओं से फसलों को काफी नुकसान हुआ है. आग से हुए नुकसान की भरपाई के लिए राज्य सरकार ने किसानों को मुआवजा देने का फैसला किया है. इस संबंध में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने चंडीगढ़ स्थित सिविल सचिवालय में उच्चाधिकारियों के साथ बैठक कर जरूरी निर्देश दिए. 

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विश्व पृथ्वी दिवस'

Earth Day 2025: 22 अप्रैल को क्यों मनाते हैं पृथ्वी दिवस, जानिए इस दिन का महत्व

दुनिया भर में हर साल आज, 22 अप्रैल के दिन को ‘विश्व पृथ्वी दिवस’ के रूप में मनाया जाता है. इसका उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण की तरफ सभी का ध्यान खींचना और यह कोशिश करना है कि सभी पृथ्वी को सुरक्षित बनाए रखने में योगदान दें. यह हर पीढ़ी की जिम्मेदारी बनती है कि वह आने वाली पीढ़ियों के लिए स्वस्थ और सुरक्षित पृथ्वी बनाए रखे. हर साल पृथ्वी दिवस मनाने के लिए एक खास थीम रखी जाती है। पृथ्वी दिवस 2025 की थीम हमारी शक्ति, हमारा ब्रह्मांड (Our Power, Our Planet) है।

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गन्ने की खेती

गन्ने की फसल में बढ़ रहा है टॉप बोरर का प्रकोप, जानें रोकथाम के लिए वैज्ञानिक की सलाह

वर्तमान में किसानों ने ग्रीष्मकालीन गन्ने की बुवाई की हुई है। उत्तर प्रदेश के गन्ना किसान इन दिनों टॉप बोरर यानि चोटी बेधक कीट से बहुत परेशान हैं। टॉप बोरर की पहली पीढ़ी खेतों में बहुत ज्यादा संख्या में देखी जा रही है। पिछले 2-3 वर्षों में इस कीट ने फसलों को बहुत नुकसान पहुंचाया है। प्रशिद्ध गन्ना वैज्ञानिक पद्मश्री बक्शीराम यादव ने किसान को इससे बचाव के कुछ सुझाव दिए हैं।

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पंजाब बेबी कॉर्न 3 समेत मक्के की कुल तीन हाइब्रिड किस्में राष्ट्रीय स्तर पर होंगी जारी

देश में मक्के के उत्पादन को बढ़ाने के लिए पंजाब कृषि विश्वविद्यालय (PAU) द्वारा विकसित मक्के की तीन हाइब्रिड किस्मों को राष्ट्रीय स्तर पर जल्द ही जारी किया जाएगा। मक्के की इन हाइब्रिड किस्मों को आईसीएआर की वैराइटल आइडेंटिफिकेशन कमेटी (VIC) ने चुना है। इन किस्मों में पीएमएच 19, पंजाब बेबी कॉर्न 3 और पीएमएच 18 शामिल हैं। वैराइटल आइडेंटिफिकेशन कमेटी फसलों की नई किस्मों की पहचान और राष्ट्रीय स्तर पर उन्हें जारी करने के लिए जिम्मेदार होती है।

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भारत

2047 तक भारत की खाद्यान्न मांग होगी दोगुनी से अधिक, कृषि भूमि घटकर 176 मिलियन हेक्टेयर होने की उम्मीद: रिपोर्ट

भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान से संबंद्ध नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स एंड पॉलिसी रिसर्च (आईसीएआर-एनआईएपी) की एक के रिपोर्ट में कहा गया है कि साल 2047 तक भारत की कुल खाद्य मांग मौजूदा मांग से दोगुनी से अधिक हो जाएगी, जबकि पोषक तत्वों से भरपूर खाद्य पदार्थों जैसे बागवानी और पशु उत्पादों की मांग तीन से चार गुना बढ़ने की संभावना है।हालांकि, इस बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए आवश्यक कृषि भूमि घटकर 176 मिलियन हेक्टेयर रह जाएगी, जो फिलहाल लगभग 180 मिलियन हेक्टेयर है।

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बिहार सरकार

पोषण और स्वाद से भरपूर लीची की बागवानी करें किसान, बिहार सरकार दे रही है 50 फीसदी की सब्सिडी

अगर आप बिहार के निवासी हैं और लीची की बागवानी करना चाहते हैं तो ये आपके लिये अच्छा मौका है. बिहार सरकार राज्य में लीची का उत्पादन बढ़ाने और किसानों को इसकी बागवानी के लिए प्रोत्साहित करने के लिए सब्सिडी दे रही है. एकीकृत बागवानी मिशन के तहत किसानों को लीची की खेती के लिए 50 प्रतिशत का अनुदान दिया जा रहा है. लीची की खेती के लिए प्रति हेक्टेयर कुल 2 लाख रुपये की लागत आती है. इसमें 50 फीसदी का अनुदान मिलेगा. यानी किसानों को 1 लाख रुपये का अनुदान दिया जाएगा. ऐसे में लीची की कमर्शियल खेती मुनाफे का सौदा साबित हो सकती है.

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भारत में सोया उत्पादन और निर्यात को बढ़ावा देने पर केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह का जोर

केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की ब्राजील यात्रा सिर्फ कूटनीतिक नहीं, बल्कि भारतीय कृषि के लिए तकनीकी नवाचार, उत्पादन बढ़ोतरी और वैश्विक साझेदारी की दिशा में ठोस पहल है, जिससे किसानों को प्रत्यक्ष लाभ मिल सकता है। ब्रासीलिया में हुई 15वीं ब्रिक्स कृषि मंत्रियों की बैठक में भारत के साथ ही मेजबान ब्राजील तथा रूस, चीन, दक्षिण अफ्रीका, सऊदी अरब, मिस्र, यूएई, इथियोपिया, इंडोनेशिया और ईरान सहित ब्रिक्स सदस्य देशों के कृषि मंत्री/वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। बैठक का मुख्य विषय “ब्रिक्स देशों के बीच सहयोग, नवाचार और न्यायसंगत व्यापार के माध्यम से समावेशी और टिकाऊ कृषि को बढ़ावा देना” था।

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पंजाब

पंजाब सरकार BT Cotton हाइब्रिड बीजों पर 33% सब्सिडी देगी, राज्य में रकबा बढ़ाकर 1.25 लाख हेक्टेयर करने का लक्ष्य

पंजाब सरकार पीएयू लुधियाना द्वारा अनुशंसित बीटी कॉटन हाइब्रिड बीजों पर 33% सब्सिडी देने जा रही है, इस पहल के लिए ₹20 करोड़ आवंटित किए गए हैं। इस कदम का उद्देश्य कपास किसानों पर वित्तीय दबाव को कम करना, गैर-अनुशंसित संकरों को हतोत्साहित करना और कपास की खेती को 1.25 लाख हेक्टेयर तक बढ़ाना है, जिससे फसल विविधीकरण और टिकाऊ प्रथाओं को बढ़ावा मिले।

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गन्ना किसानों

यूपी के 1520 मास्टर ट्रेनर्स को शाहजहाँपुर में दी जा रही है गन्ना खेती की ट्रेनिंग, ये किसानों को सिखायेंगे खेती का तरीका

शाहजहाँपुर, यूपी। गन्ना किसानों की आय में वृद्धि और कृषि पद्धतियों में तकनीकी सुधार के उद्देश्य से शुरू किए गए ’’मुख्यमंत्री गन्ना कृषक विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम’’ की शुरुआत वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री, उत्तर प्रदेश सरकार सुरेश खन्ना द्वारा किया गया। इस कार्यक्रम में राज्य भर से चयनित कुल 1520 मास्टर ट्रेनर्स को ट्रेनिंग दिया जाएगा। ये मास्टर ट्रेनर्स आगे चलकर न्याय पंचायत स्तर पर कृषकों को ट्रेनिंग देंगे, जिससे गन्ना किसानों की उपज क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि होगी।

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