जल-जीवन-हरियाली अभियान

जल-जीवन-हरियाली अभियान हमारी जीवनशैली का हिस्सा बने: कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा

जल-जीवन-हरियाली अभियान के बारे में बात करते हुए बिहार के उपमुख्यमंत्री सह कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि जल-जीवन-हरियाली का आपस में गहरा संबंध है. जल के बिना जीवन की कल्पना असंभव है, और हरियाली जल तथा पर्यावरण संतुलन बनाए रखने में सहायक होती है. उन्होंने बताया कि सिंचाई में पानी का सही तरीके से उपयोग हो, इसके लिए कृषि विभाग ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई को प्रोत्साहित कर रहा है. सरकार इसके लिए 90 प्रतिशत तक अनुदान दे रही है. उन्होंने यह भी कहा कि जल-संग्रहण क्षेत्रों में नए जल स्रोतों के सृजन के लिए भी 90 प्रतिशत तक अनुदान का प्रावधान किया गया है.

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केले की फसल में Crop Cover क्यों जरूरी?

केला एक ऐसा फल है जो पूरे साल उपलब्ध रहता है। केला अपने अच्छे स्वाद और ज़्यादा महंगा न होने की वजह से सभी को पसंद होता है। हमारे यहाँ तो केले के पौध की पूजा की जाती है शायद यही कारण है कि आपको केले की फसल लगभग हर राज्य में देखने को मिल जाएगी लेकिन ज़्यादा उत्पादन की बात करें तो कुछ ही प्रमुख उत्पादक राज्य हैं। केले की खेती में किसान अगर कुछ बातों का ध्यान रखें तो अच्छा उत्पादन लिया जा सकता है। जिनमें पौध की क्वालिटी, खेत की तैयारी और पौधों की देख भाल हैं।

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मौसम विभाग

मध्य और पूर्वी भारत में बारिश-ओलावृष्टि को लेकर अलर्ट, इन क्षेत्रों में बढ़ेगा तापमान

मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों के दौरान मध्य और उससे सटे पूर्वी भारत में मध्यम से भारी बारिश और ओलावृष्टि की संभावना जताई है। इसके अलावा मौसम विभाग ने अगले 7 दिनों के दौरान उत्तर-पश्चिम भारत में अधिकतम तापमान में 3-5 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी का अनुमान जताया है।

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बिहार सरकार Solar Plant लगाने के लिए दे रही सब्सिडी, आज 2 अप्रैल है आवेदन की अंतिम तारीख

पीएम कुसुम योजना के तहत बिहार सरकार किसानों को अपनी जमीन पर Solar Plant लगवाना के लिए आर्थिक सहायता दे रही है. इसके तहत केंद्र सरकार से ₹1.05 करोड़ और बिहार सरकार से ₹45 लाख रुपय की वित्तीय सहायता दी जाएगी. सोलर पावर प्लांट लगाने के इच्छुक किसान आवेदन कर सकते हैं. आवेदन की अंतिम तारीख 2 अप्रैल यानी आज ही है.

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रेशम उद्योग के विकास के लिए 4,679.85 करोड़ रुपये खर्च, लाभार्थियों में 55-60 प्रतिशत महिलाएं शामिल: सरकार

सरकार केन्द्रीय रेशम बोर्ड के माध्यम से 100 करोड़ रुपये के लागत के साथ रेशम समग्र-2 योजना का परिपालन कर रही है। देश भर में रेशम उद्योग के समग्र विकास के लिए 4,679.85 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जिसमें महिला लाभार्थियों की लगभग 55-60 प्रतिशत भागीदारी शामिल है। यह जानकारी आज राज्य सभा में एक प्रश्न के उत्तर में वस्त्र राज्य मंत्री पबित्रा मार्गेरिटा ने दी।

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कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान

सरकार किसानों को उत्पादन लागत कम करने और उनकी उपज को बेचने में मदद कर रही, लोकसभा में बोले कृषि मंत्री

कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लोकसभा में कहा कि सरकार किसानों की आय बढ़ाने के साथ-साथ उत्पादन में वृद्धि करने, उत्पादन की लागत को कम करने और उनकी उपज को बेचने में मदद कर रही है. किसानों के लिए कई योजनाएं बनाई गई हैं, ताकि वे अपने कृषि उत्पाद को बेहतर कीमत पर बेच सकें. उन्होंने कहा कि मोदी सरकार का लक्ष्य है कि किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार हो और उनकी आय में लगातार वृद्धि हो. मोदी सरकार के तहत किसानों के कल्याण के लिए कई योजनाएं लागू की जा रही हैं, और सरकार इस दिशा में हमेशा काम करती रहेगी.

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देश के इन राज्यों में बारिश-ओलावृष्टि का अलर्ट, IMD का अनुमान इस क्षेत्र में बढ़ेगा तापमान

जलवायु परिवर्तन के कारण भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है. देश के कुछ हिस्सों में बारिश हो रही है तो कुछ हिस्सों में तापमान सामान्य से ज़्यादा है. भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने देश में मौसम की स्थिति पर अनुमान जारी किया है. मौसम विभाग के अनुमान के मुताबिक़ अगले 4-5 दिनों के दौरान महाराष्ट्र, आंतरिक कर्नाटक, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और ओडिशा में गरज और बिजली के साथ 40-60 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा (आंधी) चलने और ओलावृष्टि होने की आशंका है. वहीं 1 अप्रैल यानी आज सौराष्ट्र और कच्छ में अलग-अलग जगहों पर लू चलने की संभावना है.

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अच्छी पैदावार के लिए 10 अप्रैल तक कर सकते हैं गन्ने की बुवाई, किसान इन बातों का भी रखें ध्यान

जिन किसानों ने अभी तक गन्ना नहीं बोया है और बोना चाहते हैं लेकिन उन्हें लगता है कि समय निकल गया है तो ऐसा नहीं है, आपके पास अभी भी समय है। उत्तर प्रदेश के धुरंधर गन्ना किसान अमर सिंह कहते हैं कि गन्ना बोने का सबसे उपयुक्त समय 15 मार्च से 10 अप्रैल तक है। वो करीब 40 एकड़ में जूस वाले गन्ने की खेती करते हैं। वो अपने तरीके से खेती करके प्रति एकड़ 600-800 क्विंटल की पैदावार लेते हैं।किसान अमर सिंह ने किसानों से समय पर बुवाई के अलावा अच्छी उपज लेने के लिए खेत की तैयारी, बीज की किस्म आदि बातों पर ध्यान देने को कहा है।

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बिहार सरकार

बिहार सरकार दुधारू पशुओं के बीमा के लिए दे रही 75 प्रतिशत की सब्सिडी

ग्रामीण क्षेत्रों में किसान या पशुपालक जो गाय-भैंस पालते हैं, उनकी आय का स्रोत यही पशु होते हैं। ऐसे में अगर पशुओं की बीमारी के कारण मौत हो जाती है तो पशुपालकों को भारी नुकसान उठाना पड़ता है।लेकिन अब इस समस्या के समाधान के लिए बिहार सरकार ने ‘दुधारू पशु बीमा योजना’ शुरू की है। इस योजना के तहत पशुपालकों को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य सरकार पशु बीमा पर सब्सिडी देती है, ताकि पशुपालक चंद रुपए देकर अपने दुधारू पशुओं का बीमा करा सकें।

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