भारत सरकार ने पीली मटर और उड़द के लिए मुफ़्त आयात नीति को बढ़ा दिया है, जिससे व्यापारियों के लिए इन दालों का आयात क्रमशः 31 मई, 2025 और 31 मार्च, 2026 तक आसान हो जाएगा। इस कदम का उद्देश्य कीमतों को स्थिर करना और घरेलू बाज़ार में पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करना है, जिससे फ़ूड…
“प्रत्येक पात्र किसान को पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ मिले, इसके लिए हमने कई उपाय किए हैं। हमने पीएम किसान पोर्टल और मोबाइल एप विकसित किया है। साथ ही पात्र किसानों को जोड़ने के लिए 3 अभियान भी चलाए हैं। चौथा अभियान हम 15 अप्रैल से पुनः प्रारंभ करेंगे ताकि कोई पात्र किसान शेष न रहे।” लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान बोले केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान
फसलों में कीट-पतंगों का लगना आम बात है और कीटनाशक का इस्तेमाल भी। लेकिन अब केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकारें भी कीटनाशक मुक्त खेती को बढ़ावा दे रही हैं। इसी क्रम में हरियाणा सरकार प्रदेश के किसानों को कीटनाशक मुक्त खेती के लिए प्रेरित कर रही है। इसके लिए सरकार किसानों को खेत में सोलर लाइट ट्रैप लगवाने के लिए सॉब्सिडी दे रही है। इससे किसानों का कीटनाशक का पैसा भी बचेगा, जिससे खेती में लागत काम होगी और उनके उत्पाद भी महँगे बिकेंगे, जिससे उनकी अच्छी कमायी होगी।
डेयरी बिज़नेस में पशुओं की देख भाल विशेष रूप से उनके खाने का ध्यान और उत्पाद की मार्केटिंग सबसे महत्वपूर्ण है। इस बिज़नेस में लगे लोगों का मानना है कि पशुओं के लिए पोषण से भरपूर चारा बहुत ज़रूरी होता है। हरदोई, उत्तर प्रदेश के सानिध्य अवध भी IT सेक्टर में शानदार करियर और लाखों के पैकेज को छोड़कर डेयरी का बिज़नेस करते हैं। और सफल भी हैं। न्यूज़ पोटली से उन्होंने पशुओं के लिए पोषण से भरपूर चारा तैयार करने का तरीक़ा साझा किया है, जिसे साइलेज भी कहा जाता है।
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा वर्ष 2024-25 के लिए मुख्य कृषि फसलों (केवल खरीफ एवं रबी) के उत्पादन के दूसरे अग्रिम अनुमान जारी कर दिए गए हैं। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मुख्य कृषि फसलों के आंकड़ों को मंजूरी देते और जारी करते हुए बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार द्वारा कृषि क्षेत्र के विकास के लिए निरंतर काम किया जा रहा है और कृषि मंत्रालय द्वारा अनेक योजनाओं के माध्यम से किसानों को सहायता एवं प्रोत्साहन दिया जा रहा है जिसके फलस्वरूप कृषि फसलों का उत्पादन भी रिकार्ड स्तर पर बढ़ रहा है।
देशभर में रबी की मुख्य फ़सल गेहूं की कटाई शुरू हो गई. ऐसे में लगभग सभी राज्यों में इसकी MSP पर सरकारी ख़रीद की तारीख़ भी तय की जा रही है. इसी क्रम में उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने भी 17 मार्च से 15 जून 2025 तक गेहूं की MSP पर खरीद की घोषणा की है. राज्य के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि रबी मार्केटिंग ईयर 2025-26 के प्राइस सपोर्ट स्कीम (PPS) के तहत प्रस्तावित गेहूं क्रय नीति का प्रस्ताव पास किया गया है, जिसके तहत गेहूं की ख़रीद के लिए समर्थन मूल्य 2,425 रुपये प्रति क्विंटल घोषित किया गया है.
बढ़ते तापमान के कारण इस वर्ष भारत में जहां गेहूं उत्पादन में गिरावट की संभावना जतायी जा रही है, वहीं FAO द्वारा जारी एक रिपोर्ट में वैश्विक स्तर पर गेहूं उत्पादन में रिकॉर्ड वृद्धि की उम्मीद जतायी गई है. इतना ही नहीं, रिपोर्ट में 2024/25 में धान उत्पादन के रिकॉर्ड 54.3 करोड़ टन तक पहुंचने की उम्मीद जताई गई है. धान उत्पादन में यह वृद्धि भारत में अच्छी फसलों तथा कंबोडिया और म्यांमार में अनुकूल मौसम से प्रेरित है. FAO ने 2024 में वैश्विक अनाज उत्पादन के अपने पूर्वानुमान को बढ़ाकर 284.2 करोड़ टन कर दिया है, जो 2023 की तुलना में थोड़ा अधिक है.
लखनऊ। “किसानों की समृद्धि, प्रदेश की प्रगति” भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, लखनऊ में आयोजित राज्य स्तरीय तीन दिवसीय FPO मेला/प्रदर्शनी-2025 के समापन कार्यक्रम में बोले उत्तर प्रदेश के कृषि राज्य मंत्री बलदेव सिंह औलख. उन्होंने किसानों से संवाद कर उनकी समस्याओं और सुझावों को जाना तथा विभिन्न योजनाओं में चयनित एफपीओ/किसानों को सम्मानित भी किया. उन्होंने कहा कि हमारी सरकार किसानों की उन्नति और आत्मनिर्भरता के लिए निरंतर प्रयासरत है.
राजस्थान सरकार कृषि क्षेत्र के उत्थान के लिए लगातार बड़े फैसले ले रही है।फ़िलहाल राज्य की भजनलाल शर्मा सरकार ने मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत मिलने वाली रकम में बढ़ोतरी का ऐलान किया है, जिससे किसानों को आर्थिक मदद मिलेगी।अब राज्य के किसानों को मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में 2,000 रुपये की जगह 3,000 रुपये की अतिरिक्त राशि मिलेगी। आपको बता दें कि यह राशि प्रदेश के किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अलावा दी जाती है।
केंद्र और राज्य सरकारें देश में खाद्यान्न उत्पादन के साथ-साथ किसानों की आय बढ़ाने के लिए प्रयासरत हैं। ऐसे में सरकार किसानों की मदद के लिए कई सारी योजनाएँ चला रही है। ‘राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन एवं शहद मिशन’ भी इसी क्रम में शुरू की गई एक योजना है। इसके तहत किसानों और मधुमक्खी पालन करने वालों को सरकार ट्रेनिंग और उपकरण के लिए सब्सिडी दे रही है।