भारत सरकार ने प्याज के निर्यात पर लगाया गया 20 प्रतिशत शुल्क वापस ले लिया है। केंद्र का यह आदेश 1 अप्रैल, 2025 से लागू होगा। उपभोक्ता मामले विभाग के संचार पर राजस्व विभाग द्वारा आज इस आशय की एक अधिसूचना जारी की गई। प्याज़ किसान इसकी मांग काफ़ी लंबे समय से कर रहे थे, जिसके बाद सरकार ने अब जाकर इस पर निर्णय लिया है।
कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लैब से खेतों तक कृषि तकनीकों के तुरंत ट्रांसफर करने पर जोर दिया। उन्होंने स्मार्ट खेती और उन्नत डिजिटल टेक्नोलॉजी के महत्व के बारे में बात की । भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के दीक्षांत समारोह में, उन्होंने टिकाऊ कृषि, जलवायु-लचीली खेती और अनुसंधान, नवाचार और स्टार्टअप के माध्यम से छोटे किसानों की आय बढ़ाने की आवश्यकता पर भी जोर दिया।
मसूर के दाम कम नहीं होने देने हेतु उपाय किये गये। अरहर, मसूर, उड़द की शत-प्रतिशत खरीदी करेगी सरकार। किसानों के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को सरल बनाया, पहले ब्लाक इकाई थी, अब गांव को इकाई बनाया है। स्थानीय आपदा का प्रावधान पहले नहीं था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार ने इसे जोड़ा जिससे किसानों को फायदा हुआ। पहले क्षति आंकलन परंपरागत तरीके से होता था, अब सैटेलाइट आदि अत्याधुनिक प्रक्रिया अपनाई है। क्लेम देने में देरी पर बीमा कंपनियों द्वारा 12 प्रतिशत ब्याज देने का प्रावधान प्रधानमंत्री मोदी सरकार ने किया है। ये जानकारी केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लोकसभा में दी।
देश में 10 हजार नए एफपीओ बनाए गये हैं। किसानों के आनलाइन व्यापार के लिए ई-नाम की व्यवस्था की गई। सरकार ने लागत पर कम से कम 50 प्रतिशत मुनाफा जोड़कर न्यूनतम समर्थन मूल्य यानि एमएसपी तय की है। किसानों से एमएसपी पर खरीदी मोदी की सरकार के समय में सर्वाधिक 22.38 लाख करोड़ रु. की हुई है। सरकार ने पीएम-आशा योजना बनाई और इसके अंतर्गत सोयाबीन सहित अन्य उपज की रिकार्ड खरीदी की। साथ ही, कर्नाटक, महाराष्ट्र सहित अन्य राज्यों में भी खरीद की समय-सीमा बढ़ाई, कहीं भेदभाव नहीं किया। ये जानकारी केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लोकसभा में दी।
समय के साथ कृषि आधुनिक हो रही है। उत्पादन बढ़ाने के लिए ये महत्वपूर्ण भी है। कृषि क्षेत्र में तकनीक के साथ ही अब AI का भी इस्तेमाल किया जा रहा है, जिससे कम समय में सटीक जानकारी इकट्ठा कर समाधान पर काम किया जा सकता है। महाराष्ट्र में भी इस दिशा में काम चल रहा है। राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अधिकारियों से सभी कृषि योजनाओं को एक साथ एक जगह लाने के लिए एक समर्पित मोबाइल एप्लीकेशन और एक वेबसाइट विकसित करने को कहा है। इससे राज्य के किसानों को योजना की जानकारी लेने, लाभ उठाने में आसानी होगी।
बाज़ार में तुअर यानी अरहर दाल की मांग हमेशा बनी रहती है. इसलिए इसकी खेती से किसानों को अच्छा मुनाफ़ा मिलता है। केंद्र सरकार भी इसकी खेती को बढ़ावा देने के लिए किसानों से सौ प्रतिशत ख़रीद का वायदा किया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने तुअर दाल किसानों के लिए बड़ा फैसला लिया है. राज्य सरकार ने खरीफ वर्ष 2024 में तुअर उत्पादक 43 जिलों के रजिस्टर्ड किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) ₹7550 पर मध्य प्रदेश राज्य सहकारी विपणन संघ द्वारा ख़रीद करने का फैसला लिया है.
2013-14 में खाद्यान्न का उत्पादन 265.05 मिलियन टन था. ये बढ़ कर 330.92 मिलियन टन हो गया है. मतलब पिछले दस वर्षों में 65.87 मिलियन टन की वृद्धि हुई है. यह जानकारी केंद्रीय कृषि मंत्री ने आज लोकसभा में दी. संसद में उन्होंने बताया कि धान, 2004 से 2014 तक 45 करोड़ 90 लाख मीट्रिक टन खरीदी गई. हमारी सरकार इन दस सालों में अभी तक 75 करोड़ 74 लाख मीट्रिक टन धान एमएसपी पर खरीदा है.
भारत की अर्थव्यवस्था को मज़बूती देने में कृषि क्षेत्र का बहुत बड़ा योगदान है। हाल ही में आए आर्थिक समीक्षा में बताया गया है कि भारतीय कृषि क्षेत्र 42.3 प्रतिशत आबादी को आजीविका देती है और मौजूदा कीमतों पर देश की जीडीपी में इसकी 18.2 प्रतिशत की हिस्सेदारी है। ये तो बात हुई जॉब क्रिएशन की, लेकिन भोजन के लिए तो सौ प्रतिशत आबादी कृषि पर निर्भर करती है। इसलिए ये क्षेत्र सबसे महत्वपूर्ण है।
भारत में रबी सीजन में गेहूं के अलावा दलहन और तिलहन की खेती भी प्रमुखता से की जाती है, जिसमें चना और सरसों अहम है. देश में वर्तमान में इन फसलों की कटाई शुरू हो चुकी है. ऐसे में राज्य सरकारें इन MSP पर ख़रीद के लिए किसानों से रजिस्ट्रेशन करा रही हैं. इसी क्रम में राजस्थान सरकार चना-सरसों की सरकारी ख़रीद के लिए एक अप्रैल से रजिस्ट्रेशन शुरू करेगी, जबकि इन फसलों की खरीद 10 अप्रैल से शुरू होगी.
‘किसान सरकार की प्राथमिकता में हैं। इनके हितों के प्रति पूरी गंभीरता से काम किया जाना चाहिए।’ चीनी उद्योग व गन्ना विकास विभाग की समीक्षा बैठक में बोले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि प्रत्येक जनपद में मास्टर ट्रेनर के माध्यम से गन्ना किसानों का प्रशिक्षण कराया जाए। इसमें स्थानीय कृषि विज्ञान केंद्रों को भी जोड़ा जाए।