पंजाब सरकार ने विधानसभा में वर्ष 2025-26 के लिए अपना बजट पेश किया. इस बजट में पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने राज्य के लोगों के लिए कई बड़ी घोषणाएं की. इसमें किसानों के लिए भी कई बड़ी घोषणाएं की गई. वित्त मंत्री ने कहा कि हमने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए कृषि के बजट में पांच फीसदी की बढ़ोत्तरी की है. आपको बता दें कि बजट में कृषि के लिए 14,524 करोड़ रुपये रखे गए हैं. किसानों को बिजली सब्सिडी में भी इजाफा किया गया है.
‘दुनियाभर में अगर देखें तो 5 से 10 हजार एकड़ के फार्म एक किसान के पास हैं जबकि हमारे यहां 86% से ज्यादा छोटे व सीमांत किसान हैं, जिनके लिए आजीविका की गाड़ी चलाना मुश्किल होता है’ कार्यक्रम में बोले केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान। आज नयी दिल्ली में माही नेशनल को-आपरेटिव फेडरेशन आफ FPO’s द्वारा आयोजित “Strengthening FPOs – Empowering Farmers” कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि छोटे किसानों के लिए खेती को फायदे का सौदा बनाने की हमारी 6 सूत्रीय रणनीति है – प्रति हेक्टेयर उत्पादन बढ़ाना, उत्पादन लागत घटाना, उत्पाद का उचित मूल्य देना, यदि कोई आपदा आ जाएं तो नुकसान की भरपाई करना, कृषि का विविधीकरण और धरती की सेहत का ख्याल रखना।
FSSAI की मोबाइल खाद्य जाँच प्रयोगशाला, जिसे “फूड सेफ्टी ऑन व्हील्स” (FSW) के रूप में भी जाना जाता है, विशेष रूप से गांवों, कस्बों और दूरदराज के इलाकों में खाद्य जाँच, ट्रेनिंग और जागरूकता कार्यक्रमों को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। वर्तमान में, 35 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 285 FSW यूनिट काम कर रही हैं। ये यूनिट्स सभी बुनियादी ढांचे, जिसमें “मिल्क-ओ-स्क्रीन” उपकरण शामिल हैं, जो मुख्य गुणवत्ता मापदंडों जैसे वसा, एसएनएफ, प्रोटीन और मिलावटी पानी, यूरिया, सुक्रोज, माल्टोडेक्सट्रिन और अमोनियम सल्फेट की मौके पर जांच के लिए हैं। इसके अलावा FSW अन्य खाद्य उत्पादों के लिए भी बुनियादी मिलावट जाँच करने में सक्षम हैं।
मध्य प्रदेश के मंदसौर में कई किसानों के लिए अफीम की खेती पीढ़ियों से पारंपरिक आजीविका रही है। विनोद पाटीदार और कमल पाटीदार जैसे कई हजार किसान हैं, जो पिताजी के जमाने से अफ़ीम की खेती करते आ रहे हैं। अफ़ीम की खेती उनके लिए आय का मुख्य स्रोत है। उसी की कमाई से उनका घर चलता है। लेकिन अब इसकी खेती के लिए मौसम का अनुकूल न होने और इसकी खेती को लेकर सरकारी नियम से किसान परेशान हैं और अब इसकी खेती छोड़ने की बात कह रहे हैं। इसके अलावा किसान अफीम के आदी तोतों से भी परेशान हैं। तोते अफ़ीम को खाते हैं, जिससे किसानों का बहुत बड़ा नुकसान होता है।
सरकार ने खाद्य सुरक्षा का प्रबंधन करने और सट्टेबाजी को रोकने के लिए गेहूं उद्योग और व्यापार को 1 अप्रैल से एक पोर्टल पर साप्ताहिक स्टॉक स्थिति घोषित करने का आदेश दिया है। मौजूदा स्टॉक सीमा 31 मार्च को समाप्त हो रही है, नए उपायों से यह सुनिश्चित होगा कि व्यापारी कीमतों और उपलब्धता को नियंत्रित करने के लिए नियमित रूप से स्टॉक डिटेल्स के बारे में बतायें।
उत्तर प्रदेश की योगी सरकार 25 मार्च को आठ साल पूरे करने जा रही है। प्रदेश की जनता को अपने कार्यों से अवगत कराने के लिए सरकार 25 से 27 मार्च तक पूरे प्रदेश में तीन दिवसीय कार्यक्रम आयोजित करने जा रही है। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि सभी जिलों में ‘यूपी: भारत का ग्रोथ इंजन’ थीम पर भव्यता के साथ कार्यक्रम आयोजित होंगे। इससे पहले सीएम योगी प्रेस कांफ्रेंस कर सरकार की आठ साल का रिपोर्ट कार्ड पेश करते हुए महत्वपूर्ण उपलब्धियां गिनाईं। उन्होंने कृषि विकास दर और किसानों के बारे में भी बात की।
दुनिया के टॉप दूध उत्पादक के रूप में भारत ने राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत अगले पांच वर्षों में दूध उत्पादन को 300 एमएमटी तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा है। 2014 में मिशन के शुभारंभ के बाद से, दूध उत्पादन में 63.5% की वृद्धि हुई है, जिसमें इस क्षेत्र में महिलाओं की महत्वपूर्ण भागीदारी है।
भारत की फूल खेती निर्यात क्षमता को बढ़ाने की दिशा में (विशेष रूप से पूर्वोत्तर क्षेत्र -नार्थ ईस्ट ) एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (APEDA) ने मिजोरम के बागवानी विभाग के सहयोग से आइजोल (मिजोरम) से सिंगापुर के लिए एंथुरियम फूलों की पहली खेप को सफलतापूर्वक रवाना किया। हाइब्रिड (फिजिटल) प्रारूप में आयोजित यह कार्यक्रम 26 फरवरी, 2025 को हुआ।
उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश के किसानों के लिये एक बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने ज़ायद फसलों को KCC और फसल बीमा के अन्तर्गत कर दिया है। इस फैसले के बाद किसान अब मूंगफली, मक्का, मूंग, उड़द, पपीता, लीची, तरबूज, खरबूज और आंवला जैसी फसलों के लिये KCC और फसल बीमा योजना का लाभ उठा सकेंगे। इससे उन्हें कृषि कार्यों के लिये आसान लोन और प्राकृतिक आपदाओं से फसल क्षति पर क्षतिपूर्ति मिलेगी।
1 अप्रैल से प्याज के निर्यात पर 20 प्रतिशत सीमा शुल्क हटाने के सरकार के फैसले का उद्देश्य किसानों को वैश्विक बाजारों तक बेहतर पहुंच देकर उनकी आय बढ़ाना है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि यह कदम किसानों के लिए लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने और उन्हें प्याज की गिरती कीमतों से बचाने के लिए नरेंद्र मोदी सरकार की प्रतिबद्धता का हिस्सा है।