इंडियन शुगर एंड बायो एनर्जी मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन (ISMA) ने सोमवार को देश में चीनी उत्पादन को लेकर आंकड़े जारी किए. इसके मुताबिक़ देश भर में 95 मिलों के साथ वित्त वर्ष 2024-25 में 31 मार्च, 2025 तक चीनी उत्पादन 247.61 लाख टन तक पहुंच गया है. ISMA के अनुसार, देश में चीनी उत्पादन उम्मीद के मुताबिक है, जिससे सप्लाई को लेकर किसी तरह की बाधा नहीं है.
सभी दूसरे क्षत्रों की तरह कृषि क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI और का इस्तेमाल बढ़ रहा है। खेती किसानी को सुगम बनाने के लिए सरकार के साथ गैर सरकारी संस्थान भी काम कर रहे हैं। वर्तमान में चल रहे संसद सत्र में कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर ने बताया कि किसान ई-मित्र हर रोज़ 20,000 से अधिक किसानों के प्रश्नों का उत्तर देता है और अब तक 92 लाख से अधिक प्रश्नों का उत्तर दिया जा चुका है, जो कि AI आधारित है। इसी तरह अंतरराष्ट्रीय फसल अर्ध-शुष्क उष्णकटिबंधीय अनुसंधान संस्थान(ICRISAT) ने किसानों की मदद करने वाले AI आधारित एक एप को लॉन्च किया है।
फिलहाल संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण चल रहा है, इस बीच प्राकृतिक खेती को लेकर सदन में उठाए गए एक सवाल का कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर ने राज्यसभा में जवाब दिया। ठाकुर ने कहा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 15वें वित्त आयोग की अवधि तक देश भर में एक करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती (NF) अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में 25 नवंबर 2024 को राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन को मंजूरी दी गई।
बिहार के किसानों और स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने वाले लोगों के लिए अच्छी खबर है। बिहार सरकार ने एक अप्रैल से राज्य में बिजली दरों में बदलाव की घोषणा की है। इसके तहत अब स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने वाले उपभोक्ताओं को प्रति यूनिट 25 पैसे कम खर्च करना होगा। ग्रामीण क्षेत्रों के उपभोक्ताओं के लिए भी बिजली की दरों में 54 पैसे प्रति यूनिट की कमी की गई है, जिससे उनके खर्चे में भी कमी आएगी।
पिछले पांच वर्षों में भारत के फलों के निर्यात में 47.5 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है. यह जानकारी वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने राज्य सभा में दी. उन्होंने कहा कि सरकार इन निर्यातों को बढ़ावा देने के लिए कोल्ड चेन इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करते हुए गुणवत्ता को लेकर आश्वासन और नए बाजारों की खोज पर ध्यान केंद्रित कर रही है. उन्होंने कहा, देश से जाने वाला कोई भी उत्पाद पर ‘ब्रांड इंडिया’ और भारत का नाम है, इसलिए विदेशों में भेजे जाने वाले उत्पादों और फलों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी गई है.
भारत सरकार 1 अप्रैल से चना पर फिर से आयात शुल्क लागू करने को मंजूरी दी है। केंद्र सरकार का मानना है कि यह किसानों और आम जान दोनों के हित में है। लेकिन दूसरी तरफ, उद्योग जगत सरकार के इस फैसले से नाखुश है क्योंकि उन्हें लगता है कि आयात को प्रभावित करने के लिए यह टैक्स काफी कम है। आपको बता दें कि इस साल चने की अधिक पैदावार की उम्मीद है इसलिए सरकार ने इसपर 10 प्रतिशत की इंपोर्ट ड्यूटी लगाई है।
कोसी मेची अंतर-राज्यीय संपर्क प्रोजेक्ट में मौजूदा पूर्वी कोसी मुख्य नहर (ईकेएमसी) के पुनर्निर्माण के माध्यम से बिहार में स्थित महानंदा बेसिन में सिंचाई के विस्तार के लिए कोसी नदी के अतिरिक्त जल के एक हिस्से को मोड़ने और ईकेएमसी को आरडी 41.30 किमी पर इसके अंतिम छोर से आगे आरडी 117.50 किमी पर मेची नदी तक बढ़ाने का विचार किया गया है, ताकि बिहार से होकर बहने वाली कोसी और मेची नदियों को बिहार के भीतर एक साथ जोड़ा जा सके।
सरकार किसानों की सहायता के लिए कृषि क्षेत्र में विभिन्न चुनौतियों के समाधान करने के लिए कृत्रिम बुद्धिमता यानी AI को बढ़ावा दे रही है। संसद में कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर ने बताया कि किसान ई-मित्र हर रोज़ 20,000 से अधिक किसानों के प्रश्नों का उत्तर देता है और अब तक 92 लाख से अधिक प्रश्नों का उत्तर दिया जा चुका है, जो कि AI आधारित है।
बिहार के उप मुख्यमंत्री सह कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने अधिकारियों के साथ मखाना बोर्ड के गठन की प्रगति की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने कहा कि मखाना बोर्ड के गठन की प्रक्रिया को जल्द पूरा करने के लिए केंद्र सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय से बात की जाएगी। मंत्री ने कहा कि मखाना बोर्ड के बजट का 50% हिस्सा मखाना उत्पादन से जुड़े घटकों के लिए उपयोग किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि इससे राज्य में मखाना की खेती को बढ़ावा मिलने से किसानों को लाभ तो होगा ही साथ-साथ मखाना उद्योग का पूरा इकोसिस्टम भी मजबूत होगा, जिससे राज्य में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।
भारत सरकार चीनी की जमाखोरी और बढ़ती कीमतों को रोकने के लिए तय की गई मासिक स्टॉक लिमिट को तोड़ने वाली चीनी मिलों पर सख्त कार्रवाई करेगी। नए दिशा-निर्देशों में पेनल्टी और बार-बार उल्लंघन के लिए सरकारी लाभों से अयोग्यता शामिल है।अप्रैल 2025 से प्रभावी इन उपायों का उद्देश्य स्थिर चीनी सप्लाई बनाए रखना और कीमतों को नियंत्रित करना है।