‘अगर मेरी कुर्बानी से लाखों किसानों की आत्महत्या रुकती है तो मुझे अपनी कुर्बानी देना मंजूर है’ किसान महापंचायत में बोले डल्लेवाल

दिल्ली। संयुक्त किसान मोर्चा गैर राजनीतिक और किसान मजदूर मोर्चा के नेतृत्व में किसान लगभग पिछले एक साल से MSP समेत कई अन्य मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। पंजाब के खनौरी बॉर्डर पर 40 दिन से भूख हड़ताल पर बैठे किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल के कहने पर आज खनौरी बॉर्डर पर उन्हें देखने हज़ारों किसान पहुंचे। जगजीत सिंह डल्लेवाल ने वहाँ मौजूद किसानों और मीडिया को संबोधित किया।

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कृषि मंत्री

दिल्ली के किसानों के लिए केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दिल्ली के सीएम को लिखा पत्र

केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दिल्ली के किसानों के लिए दिल्ली की सीएम आतिशी को पत्र लिखा। पत्र में उन्होंने दुख जताते हुए लिखा कि पिछले 10 वर्षों से दिल्ली में AAP की सरकार है, लेकिन पूर्व सीएम केजरीवाल ने हमेशा किसानों के साथ केवल धोखा किया है।केंद्र सरकार की किसान हितैषी योजनाओं को आम आदमी पार्टी की सरकार ने दिल्ली में लागू नहीं किया है।दिल्ली के किसान केंद्र की कल्याणकारी योजनाओं के लाभ से वंचित हो रहे हैं।

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केदार संकर सिरोही

क्या MSP गारंटी कानून संभव है?

देश के किसान MSP यानि Minimum Support Price गारंटी की मांग को लेकर लगातार आंदोलन कर रहे हैं। न्यूज़ पोटली के संस्थापक अरविंद शुक्ला से किसान नेता केदार शंकर सिरोही (मध्य प्रदेश) ने इस मुद्दे पर खुलकर अपनी बात रखी है। इसके अलावा किसान नेता सिरोही ने पिछले एक साल से चल रहे किसान आंदोलन की वजह, खेती में लगने वाला Input cost, rural unemployment, cooperatives, और inflation जैसे मुद्दों पर बात की है।

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नए साल पर मोदी सरकार ने किसानों को दिया तोहफा, नहीं बढ़ेगी DAP की कीमत

साल के शुरुआत में ही केंद्र सरकार ने अन्नदात किसानों के हित में बड़े फ़ैसले किए हैं। बुधवार को पीएम नरेंद्र मोदी की अगुआई में हुई आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति की बैठक में डाय-अमोनियम फॉस्फेट यानी DAP खाद की खरीद के लिए 3850 करोड़ रुपये के विशेष पैकेज का एलान किया गया। एकमुश्त विशेष पैकेज को जनवरी से दिसंबर 2025 तक के लिए मंजूरी दी गई है। इस फ़ैसले के बाद अब किसानों के लिए DAP की कीमत पहले जैसी ही रहेगी। 50 किलोग्राम डीएपी उर्वरक का बैग 1,350 रुपये में ही मिलेगा। अतिरिक्त लागत सरकार वहन करेगी।

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