सर्वेक्षण के अनुसार मौजूदा वित्त वर्ष की पहली छमाही में कृषि क्षेत्र की वृद्धि स्थिर रही। दूसरी तिमाही में 3.5 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई, जो पिछले चार तिमाहियों से अधिक थी।

Economic Survey: कृषि क्षेत्र की आर्थिक सेहत कैसी है?

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज संसद में आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया। आर्थिक सर्वेक्षण के मुताबिक सरकारी पूंजीगत व्यय (Capex), निर्यात वृद्धि और घरेलू खपत में सुधार की वजह से वित्‍तीय वर्ष 2024-25 में भारत की वास्तविक जीडीपी (सकल घरेलू उत्पाद) 6.4% की दर से बढ़ने का अनुमान है। खरीफ फसल की अच्छी पैदावार और…

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निर्मला

Economic Survey: वित्त वर्ष 2024 में कृषि और संबद्ध क्षेत्र का देश की जीडीपी में लगभग 16 प्रतिशत का योगदान रहा

नई दिल्ली: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज संसद में आर्थिक सर्वे(Economic Survey) पेश कर किया. इकोनॉमिक सर्वे हमेशा केंद्रीय बजट से एक दिन पहले यानी आमतौर पर 31 जनवरी को पेश किया जाता है. सर्वेक्षण के अनुसार भारत की वित्त वर्ष 2026 की GDP ग्रोथ 6.3-6.8 फीसदी के बीच रहने की उम्मीद है.

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2024 लगातार चौथा साल हो सकता है जब भारत में गेहूं का उत्पादन उम्मीदों से कम हो सकता है। जिससे कुल उत्पादन में गिरावट आ सकती है।

गर्म फरवरी कैसे गेहूं के उत्पादन के लिए फिर मुश्किल बन सकती है?

भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा गेहूं उत्पादन करने वाला देश है। 2024 में हमने 112.9 मिलियन टन गेहूं का उत्पादन किया था, जो 2023 के मुकाबले 2.9% ज्यादा था, लेकिन उम्मीदों से काम। 2022 में फरवरी और मार्च में अचानक तापमान बढ़ने से फसल खराब होने के कारण भारत को इस साल गेहूं के…

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President

सरकार कृषि क्षेत्र के आधुनिकीकरण और आत्मनिर्भरता के लिए कर रही है काम : राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू

नई दिल्ली। आज, 31 जनवरी को बजट सेशन के शुरू होने से पहले संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि सरकार कृषि क्षेत्र में आधुनिकीकरण और आत्मनिर्भरता की दिशा में काम कर रही है. उन्होंने कहा कि सरकार किसानों की आय बढ़ाने पर भी ध्यान दे रही है. इस बात का भी जिक्र किया कि भारत ने 2023-24 में 32.2 करोड़ टन का रिकॉर्ड खाद्यान्न उत्पादन हासिल किया है.

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PUNJAB FM

Budget से पहले पंजाब सरकार ने किसानों से जुड़ी इन मांगों को लेकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को लिखा पत्र

पंजाब सरकार ने आगामी केंद्रीय बजट के लिए कई मांगें रखी हैं, जो 1 फरवरी को पेश किया जाएगा. पत्र में फसल विविधीकरण के लिए एक विशेष बजट, बिजली क्षेत्र में सुधारों के लिए अतिरिक्त 0.5 प्रतिशत उधार भत्ता, 2,000 करोड़ रुपये का वार्षिक प्रोत्साहन के बारे में लिखा गया है. इसमें धान की पराली न जलाने वाले किसानों के लिए, और ग्रामीण विकास निधि (आरडीएफ) के लिए मुआवजा भी शामिल है.

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उत्तर प्रदेश में राजधानी लखनऊ के CSIR-CIMAP में आज से दो दिवसीय किसान मेले की शुरुआत हो गई है।

लखनऊ: CIMAP में आयोजित मेले में किसानों के लिए क्या खास है?

उत्तर प्रदेश में राजधानी लखनऊ के CSIR-CIMAP में आज से दो दिवसीय किसान मेले की शुरुआत हो गई है। 31 जनवरी तक चलने वाले इस मेले में उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, झारखंड, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु जैसे अलग-अलर राज्यों से बड़ी तादाद में किसान और उद्यमी शामिल हो रहे हैं। मेले के…

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वी.के. शुक्ल

यूपी के गन्ना किसानों के लिए ज़रूरी खबर…3 फरवरी से शुरू होगी गन्ने की मिनी सीड किट की आनलाइन बुकिंग

शाहजहाँपुर। भारत में गन्ने की खेती बड़े पैमाने पर की जाती है। यह एक नकदी फसल है. इसलिए किसान भी इसकी खेती में रुचि लेते हैं. गन्ना की बसंतकालीन गन्ना बुवाई को लेकर उ.प्र. गन्ना शोध परिषद के निदेशक वी.के. शुक्ल ने एक मीडिया से बात की. उन्होंने किसानों के लिए कहा है कि किसान नये गन्ना किस्मों का इस्तेमाल करें और अनुपयुक्त एवं रोगग्रस्त गन्ना किस्मों की बुवाई न करें.
शुक्ल ने कहा है कि इस वर्ष बसंतकालीन गन्ना बुवाई में नवीन गन्ना किस्म को.शा. 18231 एवं को.लख. 16202 की क्रमशः 4.90 लाख एवं 3.50 लाख बड वितरण हेतु उपलब्ध हो रही है अतः सीड की उपलब्ध मात्रा को देखते हुए अधिकतम किसानों तक इसे पहुँचाने के लिए मिनी सीड किट आनलाइन माध्यम से बुकिंग करने वाले किसानों को वितरित किया जायेगा.

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PULSES

2024 के दौरान दालों का इम्पोर्ट दोगुना होकर रिकॉर्ड 66.33 लाख टन पहुँचा

भारत में दाल की खेती प्रमुखता से की जाती है. दालें हमारे आहार का अहम हिस्सा हैं इसलिए बाज़ार में मांग हमेशा बनी रहती है. सरकारी आंकड़े के मुताबिक़ भारत विश्व में दलहन का सबसे बड़ा उत्पादक (वैश्विक उत्पादन का 25%), उपभोक्ता (विश्व खपत का 27%) और आयातक (14%) है. खबर है कि भारत का दाल आयात कैलेंडर वर्ष 2024 के दौरान लगभग दोगुना होकर रिकॉर्ड 66.33 लाख टन हो गया है. यह आयात शुल्क मुक्त करने के सरकार के कदम के बाद हुआ है, ताकि आपूर्ति को बढ़ावा दिया जा सके और वर्ष के दौरान घरेलू उत्पादन में कमी के कारण कीमतों को नियंत्रित रखा जा सके.

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खेती किसानी

कृषि यंत्रीकरण प्रोत्साहन योजना के तहत 1000 कस्टम हायरिंग सेंटर बनायेगी मध्य प्रदेश सरकार

मध्य प्रदेश सरकार राज्य के किसानों को खेती-किसानी को और आसान बनाने और लागत को कम करने के लिए एक योजना शुरू की है. राज्य सरकार ‘कृषि यंत्रीकरण प्रोत्साहन योजना’ के तहत कस्टम हायरिंग सेंटर बनाने की घोषणा की है. राज्य में जो किसान इसके लिए इच्छुक हैं, राज्य सरकार उन्हें 8 लाख रुपये तक की सहायता देगी.

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एथनॉल

Ethanol को लेकर केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, गन्ना किसानों और चीनी मिलों को मिलेगा फायदा

केंद्र सरकार ने एथेनॉल(Ethanol) आपूर्ति वर्ष 2024-25 के लिए गन्ना आधारित एथेनॉल(Ethanol) के संशोधित खरीद मूल्य को मंजूरी दी है. इसके तहत अब C-हैवी शीरा से बने एथेनॉल(Ethanol) की कीमत ₹57.97 प्रति लीटर, B-हैवी शीरा की कीमत ₹60.73 प्रति लीटर और गन्ने के रस/चीनी/चीनी सिरप की कीमत ₹65.61 प्रति लीटर निर्धारित की गई है. सरकार के इस फैसले से 20 फीसदी ब्लेंडिंग टारगेट को पूरा करने में तेजी आएगी. इसके अलावा किसानों का अटका गन्ना भुगतान मिलना आसान हो जाएगा.  

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