केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि गन्ने पर रिसर्च के लिए आईसीएआर में अलग टीम बनाई जाएगी, जो किसानों और इंडस्ट्री की जरूरतों के अनुसार काम करेगी। उन्होंने गन्ने की नई किस्मों में रोग की समस्या, मोनोक्रॉपिंग के नुकसान, पानी की अधिक खपत और लागत को बड़ी चुनौतियां बताया। चौहान ने एथेनॉल और अन्य बायो-प्रोडक्ट पर जोर देते हुए कहा कि किसानों की आय बढ़ाने और वैल्यू चेन मजबूत करने की दिशा में काम करना होगा।
बिहार सरकार ने खेती में तकनीक बढ़ाने के लिए एआई आधारित कृषि रेडियो सेवा शुरू की है। इसे उपमुख्यमंत्री सह कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने लॉन्च किया। किसान इस ऐप को मोबाइल पर डाउनलोड कर सकते हैं, जहाँ उन्हें मौसम पूर्वानुमान, फसल रोग प्रबंधन, मंडी भाव और सरकारी योजनाओं की जानकारी 24×7 मिलेगी। इसमें एआई आधारित विश्लेषण और सवाल-जवाब की सुविधा भी होगी, जिससे खेती आसान और फायदेमंद बनेगी।
गोरखपुर की नवीन महेवा मंडी में खाद्य सुरक्षा विभाग ने छापा मारकर दो ट्रकों से 500 क्विंटल से ज्यादा मिलावटी आलू जब्त किया। ये आलू तमिलनाडु और यूपी के कई जिलों से लाया गया था और पेंट में इस्तेमाल होने वाले केमिकल से रंगा गया था। पानी में डालते ही इसका लाल रंग निकल आया। आलू के नमूने जांच के लिए भेजे गए हैं और विभाग ने लोगों से ऐसे लाल आलू खाने से बचने की अपील की है।
कृषि मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के अनुसार खरीफ फसलों की बुवाई 26 सितंबर तक 1120 लाख हेक्टेयर तक पहुंच गई है, जो पिछले साल से 7 लाख हेक्टेयर और सामान्य रकबे से भी अधिक है। धान (441 लाख हेक्टेयर) और श्रीअन्न (194 लाख हेक्टेयर) में बढ़ोतरी हुई है, दलहन 119 लाख हेक्टेयर पर थोड़ा बढ़ा लेकिन सामान्य से कम रहा। तिलहन घटकर 190 लाख हेक्टेयर पर आ गया है, वहीं गन्ना बढ़ा और कपास व जूट-मेस्टा में गिरावट दर्ज हुई है।
र्ल्ड फूड इंडिया 2025 में 26 कंपनियों ने 1.02 लाख करोड़ रुपये के निवेश की घोषणा की। इससे 64 हजार प्रत्यक्ष और 10 लाख से अधिक परोक्ष रोजगार बनेंगे। निवेश डेयरी, पैकेज्ड फूड, फल-सब्जियां व रेडी-टू-ईट उत्पादों में होगा। पीएम मोदी ने एफडीआई व मेगा फूड पार्क्स को बढ़ावा बताया, जबकि मंत्री चिराग पासवान ने प्रसंस्करण को जरूरी बताया।
उत्तर प्रदेश में खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 में MSP पर फसल बेचने के लिए किसानों को ऑनलाइन पंजीकरण कराना अनिवार्य है। इस बार धान, मक्का, बाजरा, ज्वार और श्रीअन्न सरकारी खरीद में शामिल हैं।
रबी सीजन में खाद की मांग 4% बढ़कर 37.87 मिलियन टन रहने का अनुमान है। इसमें यूरिया 19.61, डीएपी 5.34, एमओपी 1.57, कॉम्प्लेक्स 8.24 और एसएसपी 3.12 मिलियन टन की जरूरत होगी। पिछले साल की तुलना में यह मांग ज्यादा है। सरकार के पास अभी 3.25 मिलियन टन यूरिया स्टॉक है और अक्टूबर तक 2 मिलियन टन आयात की उम्मीद है।
मध्य प्रदेश सरकार ने सोयाबीन पर भावांतर योजना लागू करने का ऐलान किया है। किसानों को मंडी भाव और MSP के बीच का अंतर सरकार देगी। MSP ₹5,328 है जबकि मंडियों में औसत भाव ₹4,100 के आसपास है। किसान नेता केदार सिरोही ने योजना पर आपत्ति जताई और 2017 के अनुभव याद दिलाए, जब किसानों को पूरा लाभ नहीं मिला और दाम गिर गए थे। उन्होंने मांग की है कि सरकार किसानों की राय लेकर सीधे MSP पर खरीद सुनिश्चित करे।
साल 2025 में केला किसानों की हालत खराब है। बाजार में केला 60–70 रुपये दर्जन बिक रहा है, जबकि किसानों को केवल 7 रुपये किलो मिल रहा है। लागत 800–900 रुपये क्विंटल होने के बावजूद दाम 700–800 रुपये क्विंटल तक गिर गए हैं। इसके कई वजहें हैं। अब सवाल बना हुआ है कि जब किसान को इतना कम दाम मिल रहा है तो उपभोक्ता को केला सस्ता क्यों नहीं मिलता?
भारत और रूस ने नई दिल्ली में हुई बैठक में कृषि और व्यापार सहयोग को और मज़बूत करने पर सहमति जताई। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और रूस के उप प्रधानमंत्री दिमित्री पात्रुशेव ने कृषि उत्पादों के व्यापार, तकनीकी सहयोग, शिक्षा और अनुसंधान को बढ़ावा देने पर चर्चा की। दोनों देशों ने एमओयू के ज़रिए साझेदारी औपचारिक करने और किसानों की भलाई व खाद्य सुरक्षा के लिए मिलकर काम करने का संकल्प दोहराया।