अपने जवाब में देश के कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सदन को बताया कि पिछले 3 सालों में देश भर में 168,021.09 मीट्रिक टन केमिकल पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल किया गया है. इस साल अब तक 55193.15 मीट्रिक टन रासायनिक कीटनाशकों का इस्तेमाल किया गया है. ये आँकड़े 2022-23 से 1,562.96 टन मीट्रिक टन ज्यादा है.
भारत में पशु चारे की कमी है। सरकार ने खुद माना है। केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने बुधवार को संसद में बताया कि ये बात बिल्कुल सही है कि देश चारे की कमी का सामना कर रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि पशुपालन एवं डेयरी विभाग चारे की उपलब्धता बढ़ाने…
लखनऊ – भारतीय किसान यूनियन (अराजनैतिक) के लगातार आंदोलनों के बाद 13 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल की बैठक लोकभवन में मनोज कुमार सिंह मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुई।
बिहार सरकार राज्य के 28 जिलों में डिजिटल क्रॉप सर्वे (Digital crop survey) कराने की तैयारी में है। राज्य के कृषि मंत्री मंगल पांडेय ने कहा कि इस सर्वे के माध्यम से किसानों और उनके फसलों की सही जानकारी मिलेगी जिससे हमें कोई योजना बनाने और योजना का लाभ किसानों को देने में आसानी होगी।
मौसम विभाग के अनुसार अगले 5 दिनों के दौरान देश के कई हिस्सों में गरज और बिजली के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है।
देश में चीनी का उत्पादन 2 फीसदी तक कम हो सकता है। मंगलवार को जारी अपने अनुमान में भारतीय चीनी मिल संघ (ISMA) ने बताया कि चीनी का उत्पादन 33.3 मिलियन टन रहने का अनुमान है। चीनी रिकवरी दर जलाशयों में पानी की उपलब्धता और दक्षिण-पश्चिम मानसून 2024 के दौरान अनुमानित बारिश के विश्लेषण के…
मानसून की बारिश के लगातार बदलते पैटर्न से किसानों का काफ़ी नुक़सान हो रहा है। उत्तर प्रदेश के किसान ख़रीफ़ फसलों की खेती के लिए बारिश का इंतज़ार कर रहे थे और बारिश आई भी तो कहीं इतना ज़्यादा की बाढ़ जैसे हालात हो गये हैं और कहीं इतना कम की सूखा पड़ा है।
अक्सर किसान अच्छी उपज के उनके भंडारण को लेकर चिंतित रहते हैं। मौसम की बढ़ती अनिश्चितता के बीच ये समस्या और बढ़ी है। भंडारण की व्यवस्था न होने की वजह से कई बार अच्छी कीमत भी नहीं मिल पाती। ऐसे में बिहार के किसानों के लिए अच्छी खबर है। राज्य के कृषि विभाग ने कृषि उत्पादों के भंडारण के लिए गोदाम निर्माण पर किसानों को अनुदान देने की योजना शुरू की है। इसके लिए किसान 1 से 31 अगस्त, 2024 तक आवेदन कर सकते हैं।
नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट यानी ई-नाम (e-NAM) एक ऑनलाइन मार्केटिंग साइट है, जिसके जरिए किसान, व्यापारी और खरीदार ऑनलाइन खरीद-बिक्री कर सकते हैं। यह प्लेटफार्म किसानों को पारदर्शिता और आर्थिक सुरक्षा का अवसर देता है।
उत्तर प्रदेश में Blue Revolution के तहत मछली पालन को बढ़ावा दिया जा रहा है। मछुआरों(Fisherman) को आर्थिक रूप से मज़बूत बनाने के लिए राज्य सरकार कई सारी योजनाएँ चला रही है। प्रदेश के मत्स्य पालन मंत्री संजय निषाद ने दावा किया कि यूपी की बदौलत प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश के मछुआरों को अब बैंक से बिना गारंटी लोन मिलेगा।