बिहार के 40 किसानों के लिए “गन्ना एवं चीनी उत्पादन में सार्थक वृद्धि” विषय पर पाँच दिवसीय ट्रेनिंग कार्यक्रम उत्तर प्रदेश गन्ना शोध परिषद, शाहजहांपुर में आयोजित किया गया। यह कार्यक्रम 10 से 14 सितंबर 2024 तक चला, जिसमें 25 वैज्ञानिकों ने गन्ना खेती और उत्पादन से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर विस्तृत जानकारी प्रदान की।
लखनऊ, उत्तर प्रदेश में आज 14 सितंबर, 2024 को वेटलैंड्स क्षेत्रीय मीडिया परामर्श कार्यक्रम की शुरुआत हुई, जिसका उद्देश्य उत्तर प्रदेश में वेटलैंड्स संरक्षण के प्रति जागरूकता और कार्रवाई को बढ़ावा देना है।
प्याज के एक्सपोर्ट को लेकर केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने प्याज एक्सपोर्ट के लिए पहले तय की गई मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस (MEP) हटा दी। इससे अंतरराष्ट्रीय बाजार में प्याज की अधिकता के बीच भारतीय किसानों को स्थितियों का फायदा उठाने में मदद मिलेगी।
उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए अच्छी खबर है। योगी सरकार ने मखाने की खेती के लिए किसानों को 50 प्रतिशत तक सब्सिडी देने का ऐलान किया है। दुनिया भर में मशहूर बिहार के मखाना की खेती अब उत्तर प्रदेश के किसान भी करेंगे, जिससे उनकी आय बढ़ेगी और देश का उत्पादन भी। इसमें उनकी आर्थिक मदद करेगी राज्य सरकार।
सुभद्रा योजना का उद्देश्य ओडिशा की महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त और आत्मनिर्भर बनाना है।इस योजना के तहत राज्य की महिलाओं को 50,000 की आर्थिक सहायता दी जाएगी। ये 50,000 रुपये महिला को 5 साल में मिलेंगे।
उत्तर प्रदेश की नकदी फसल गन्ना की खेती से किसानों को बेहतर लाभ कैसे मिले, इसके लिए उत्तर प्रदेश गन्ना शोध परिषद, शाहजहांपुर के डायरेक्टर वी. के. शुक्ल ने किसानों को सुझाव दिये हैं। प्रदेश के किसानों को गन्ने की फसल में उकठा रोग और जड़ बेधक कीट के लक्षण और उपचार के उपाय बताएँ हैं।
केंद्र सरकार ने सोयाबीन फसल की MSP पर खरीद की अनुमति दे दी है। केंद्रीय कृषि व किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मीडिया से बात कर कहा कि मध्य प्रदेश के सोयाबीन किसान परेशान न हों उनकी फसल MSP पर ही खरीदी जाएगी। इसके लिए अनुमति मिल गई है।
उत्तर प्रदेश के किसानों को राज्य के कृषि विभाग ने धान की फसल में झोंका रोग और भूरा फुदका कीट के प्रकोप से सतर्क रहने को कहा है। कृषि एक्सपर्ट्स ने इन कीटों से फसल को बचाने के लिए रोगनाशक दवाओं और उनके छिड़काव का तरीका बताया है।
खेतों में लगातार केमिकल फर्टिलाइजर के प्रयोग से उत्पादन की क्वालिटी पर बुरा असर तो पड़ ही रहा है इसके साथ ही मिट्टी की सेहत भी खराब हो रही है, जिसकी वजह से उत्पादन में कमी आ रही है। इसी को देखते हुए राजस्थान सरकार ने राज्य में केमिकल फर्टिलाइजर मुक्त खेती करने के लिए वित्तीय वर्ष 2024-25 में 5 हजार वर्मी कंपोस्ट यूनिट लगाने का निर्णय लिया है। इसके लिए राज्य के किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए सब्सिडी भी दे रही है।
ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने 8 सितंबर को सीएम किसान योजना(CM KISAN Yojana) की शुरुआत की, जिसका उद्देश्य उन किसानों को भी वित्तीय सहायता देना है जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-KISAN) योजना के अंतर्गत नहीं आते।इस योजना के तहत पात्र किसानों को कुल ₹4,000 दी जाएगी। आवेदन प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की सुविधा भी दी गई है।