पंजाब में पराली जलाने की घटना को रोकने के लिए राज्य सरकार ने बड़ा फैसला किया है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने पराली जलाने पर रोक लगाने के लिए एक नई स्कीम फसल अवशेष प्रबंधन लोन योजना शुरू की है। इसके तहत किसान अब फसल अवशेष प्रबंधन मशीनें खरीदने के लिए राज्य सहकारी बैंकों से लोन ले सकेंगे।जिला सहकारी बैंकों की 802 शाखाओं में योजना शुरू।
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के एक रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि फलों और सब्ज़ियों की महँगाई का फ़ायदा किसानों को नहीं बल्कि बिचौलियों और खुदरा विक्रेताओं को मिलता है।
केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने किसान और किसान संगठनों से संवाद के क्रम में सोमवार को नई दिल्ली में किसान संगठनों के सदस्यों से चर्चा की। श्री चौहान ने किसान महापंचायत के प्रमुख और उनके संघ के अलग-अलग राज्यों के अनेकों किसान प्रतिनिधियों व किसानों का स्वागत किया। किसान संगठनों ने कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की व सुझाव दिये।
इस साल रबी सीजन में बिहार ने 3.50 लाख क्विंटल गेहूं के प्रमाणित बीज उत्पादन का लक्ष्य रखा है। बीज उत्पादन के लिए राज्य में 21 ज़िलों को चिन्हित किया गया हैं। जिसमें 15 जिलों में व्यक्तिगत रूप से किसान और बाक़ी के छः जिलों में किसान संगठन FPO द्वारा बीज का उत्पादन किया जाएगा।
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 5 अक्टूबर को महाराष्ट्र के वाशिम में कृषि एवं पशुपालन क्षेत्र से संबंधित लगभग 23,300 करोड़ रुपये की विभिन्न पहलों का शुभारंभ किया।
सरसों की बुवाई नवरात्र शुरू होने के साथ ही शुरू हो जाती है, लेकिन अभी तापमान अधिक होने के कारण बुवाई करना ठीक नहीं है।कृषि विभाग ने किसानों को सरसों की बुवाई के लिए एक सप्ताह रुकने की सलाह दी है।इसके साथ ही बुवाई से पहले बीज की जाँच ज़रूर करें।
बिहार के 12 जिलों में कोल्ड स्टोरेज खोलने पर राज्य की नीतीश सरकार 50 प्रतिशत की सब्सिडी दे रही है। इसकी जानकारी बिहार कृषि विभाग ने सोशल प्लेटफार्म एक्स पर अपने आधिकारिक अकाउंट के जरिये शेयर किया है।
रबी सीजन की मुख्य फसल गेहूँ की बुआई का समय आ गया है। अक्टूबर-नवंबर महीने में गेहूँ की बुआई शुरू हो जाती है और मार्च-अप्रैल तक इसकी कटाई की जाती है। ICAR पूसा, नई दिल्ली में गेहूं की उन्नत बीज की बिक्री भी शुरू हो गई है। यहाँ से बीज खरीदने के लिये किसान ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं।
कृषि उत्पादकता बढ़ाने और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम में, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के तहत सभी केंद्र प्रायोजित योजनाओं (सीएसएस) को तर्कसंगत बनाने के लिए कृषि और किसान कल्याण विभाग (डीए एंड एफडब्ल्यू) के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी।
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन – तिलहन (एनएमईओ -तिलहन) को मंजूरी दी है, जो घरेलू तिलहन उत्पादन को बढ़ावा देने और खाद्य तेलों में आत्मनिर्भरता हासिल करने के उद्देश्य से एक ऐतिहासिक पहल है। मिशन को 10,103 करोड़ रुपये के वित्तीय परिव्यय के साथ 2024-25 से 2030-31 तक की सात साल की अवधि में लागू किया जाएगा।