केंद्र सरकार ने 2025-26 तक पेट्रोल में 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग का लक्ष्य रखा है। मुख्यतः गन्ना, मक्का और कटे चावल से एथेनॉल का उत्पादन होता है। लेकिन धान और गन्ने की खेती में क्रमशः पानी की खपत ज़्यादा होती है, जबकि मक्के की खेती में बहुत कम पानी लगता है।
बिहार में किसानों को खाद और बीज खरीदने में समस्याओं का सामना ना करना पड़े इसके लिए बिहार सरकार ने एक फैसला लिया है. इस फैसले के अनुसार अब FPO यानी किसान उत्पाद संगठन भी किसानों को खाद- बीज और खेती से जुड़े उत्पाद बेच सकेगा.
अब अपना पेट भरने के लिए भारत की खेती पर्याप्त है. बल्कि कई बार पर्याप्त से भी ज्यादा क्योंकि हम इस वक्त पूरी दुनिया को कई फसलें एक्सपोर्ट भी करते हैं. लेकिन सवाल ये है कि जिन किसानों ने भारत के पेट को अनाज से भरा, हम उन्हें आजादी के 77 साल बाद भी उचित कीमत क्यों नहीं दे सके? क्यों हर साल किसानों का जत्था ( छोटा या बड़ा) MSP गारंटी कानून की मांग करते हुए राजधानी दिल्ली से लेकर प्रदेश की राजधानियों के चक्कर लगाता है और निराश लौट जाता है?
कृषि DSS यानी कृषि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम. ये कई स्तरों पर किसानों और वैज्ञानिकों को देश की खेती के बारे में सटीक डेटा देगा. कृषि मंत्रालय ने एक प्रेजेंटेशन के माध्यम से बताया कि इसकी मदद से खेतों के सेटेलाइट चित्र, मौसम की जानकारी, जलाशयों में पानी की स्थिति और यहाँ तक कि ग्राउंड वाटर लेवल का भी पता लगाया जा सकेगा.
किसान अपने मोबाइल से फोटो खीचेंगे और उन्हें तुरंत पता चल जायेगा कि उनकी फसल में कौन सा कीट लगा है। इससे वे समय पर उपचार कर बड़े नुकसान से बच सकेंगे। और यह सब होगा एक मोबाइल ऐप के माध्यम से। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गुरुवार स्वतंत्रता दिवस के मौके पर…
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रदेश सरकार किसानों की आय बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि ये हमारे किसानों की मेहनत का ही परिणाम है कि देश की कुल कृषि योग्य भूमि में हमारा हिस्सा मात्र 12 फीसदी है, लेकिन उत्तर प्रदेश देश के खाद्यान्न की 20 फीसदी से अधिक की आपूर्ति कर रहा है।
किसानों ने आज संयुक्त किसान मोर्चा (गैर-राजनीतिक) और किसान मजदूर मोर्चा के आह्वान पर अपनी 12 मांगों को लेकर देश भर में जिला और ब्लॉक स्तर पर ट्रैक्टर मार्च किया और नए कानून (भारतीय न्याय संहिता) की कॉपियां जलाई. किसानों ने ट्रैक्टर मार्च के माध्यम से 13 फरवरी से चले आ रहे आंदोलन के मुद्दों को विशेषकर MSP गारंटी कानून की मांग को फिर से दुहराया.
बिहार सरकार क्लस्टर में बागवानी योजना के तहत राज्य में फल फूल की बाग़वानी को बढ़ावा दे रही है। बिहार कृषि विभाग के मुताबिक़ सरकार की ओर से गांव में 25 एकड़ से अधिक बागवानी फसल उगाने पर ₹1 लाख प्रति एकड़ तक की सहायता दी जाएगी। किसानों की आय में वृद्धि, खेती में सुधार और कृषि में नवाचार को बढ़ावा देना इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है।
न्यूज़ पोटली के लिए रोहित परासर की रिपोर्ट किसान व बागवानों के व्यापक कल्याण एवं समृद्धि के लिए खेती की लागत को कम करने, आय को बढ़ाने, मानव एवं पर्यावरण पर रासायनिक खेती के पड़ने वाले दुष्प्रभावों से बचाने एवं पर्यावरण व बदलते जलवायु परिवेश के समरूप कृषि का मार्ग प्रशस्त करने के लिए 5…
केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पूसा, दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में ‘आसियान-भारत फेलोशिप’ लॉन्च किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और किसान इसके प्राण हैं। आज भी हमारी बड़ी आबादी खेती से ही रोजगार प्राप्त करती है।