अब तक कुल आठ करोड़ 47 लाख से ज़्यादा किसान पहचान पत्र जारी किए जा चुके हैं। सरकार ने 2026-27 तक देश में ग्यारह करोड़ किसानों के किसान आईडी बनाने का लक्ष्य रखा है। राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान पूरक प्रश्नों का जवाब देते हुए केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शुक्रवार को बताया कि फिलहाल 19 राज्यों में किसान आईडी बनाए जा रहे हैं।
इनमें उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, पंजाब, ओडिशा और तेलंगाना शामिल हैं। उन्होंने यह भी बताया कि दो करोड़ 90 लाख किसानों को नेशनल क्रॉप इंश्योरेंस पोर्टल से जोड़ा गया है।
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उन्होंने आगे कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार की कृषि नीति का मकसद किसानों की आय बढ़ाना, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना और आम आदमी को पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराना है।
उन्होंने कहा कि सरकार खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाने, इनपुट लागत कम करने, किसानों को उचित और लाभकारी मूल्य देने और फसल नुकसान की भरपाई करने के लिए काम कर रही है। उन्होंने आगे कहा कि कृषि को बढ़ावा देने के लिए मोदी सरकार टेक्नोलॉजी का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल कर रही है।
